Virtuoso Optoelectronics ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ₹1,050 करोड़ के प्रस्तावित निवेश का गैर-बाध्यकारी MoU किया है। निवेश अगले पांच वर्षों में करने की योजना है।
Shyam Metalics ने महाराष्ट्र सरकार से चंद्रपुर में स्टील संयंत्र के लिए गैर-बाध्यकारी MoU किया है। प्रस्तावित निवेश ₹50,000 करोड़ और क्षमता 9 MTPA है।
BEL और Go Suraksha Infotech ने सुरक्षित डिजिटल पहचान समाधान के सह-विकास के लिए MoU किया है। दोनों कंपनियां DigiSuraksha तकनीक पर मिलकर काम करेंगी।
कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 के प्रदर्शन मापदंडों के लिए कोयला मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मौजूद रहे।
Coal India और HURL सिंदरी में कोयला गैसीकरण से यूरिया उत्पादन की संभावना परखेंगी। गैर-बाध्यकारी MoU के तहत तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं की शुरुआती जांच होगी।
SAIL और BCCL ने पश्चिम बंगाल के दो कोयला ब्लॉक के संयुक्त विकास और संचालन के लिए MoU किया है। BSE फाइलिंग में घरेलू कोकिंग कोल स्रोत विकसित करने की जानकारी दी
पूर्वोत्तर भारत में सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हमेशा से प्राथमिकता रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, पहाड़ी इलाके और स्लोप स्टेबिलिटी की चुनौतियां प्रोजेक्ट्स को जटिल बनाती हैं। आरआईटीईएस जैसी अनुभवी एजेंसी के तकनीकी सहयोग से डीपीआर की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और निर्माण में देरी कम होने की उम्मीद है।
एमओयू पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के को-सीईओ (शिप मैनेजमेंट) अजय चौधरी और कोचीन शिपयार्ड के डायरेक्टर (टेक्निकल) राजेश गोपालकृष्णन ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत की मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 (MAKV 2047) के लक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाता है, जिसमें देश को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने का विजन शामिल है।
यह समझौता HUDCO के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय कुलश्रेष्ठ और IIM उदयपुर के डायरेक्टर श्री अशोक बनर्जी की मौजूदगी में हुआ। दोनों संस्थानों की ओर से HUDCO के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) आरसी जेआरओ श्री सुधीर भटनागर और IIM उदयपुर के चेयरपर्सन, एक्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोफेसर एन. विश्वनाथन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू का आदान-प्रदान बीईएल की जनरल मैनेजर (सिविलियन मार्केटिंग) अनुराधा माहुर और नीरनाया सॉल्यूशंस के को-फाउंडर बिनय प्रताप शाही के बीच हुआ। इस मौके पर बीईएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, डायरेक्टर (मार्केटिंग) अनूप कुमार राय और दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
नाइजीरिया के लागोस स्थित डैंगोट ग्रुप पश्चिम अफ्रीका का सबसे प्रभावशाली बहुराष्ट्रीय समूह है। तेल-गैस, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, शुगर और फूड सेक्टर में इसकी मजबूत मौजूदगी है। यह ग्रुप 17 अफ्रीकी देशों में काम करता है और क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है।
एमओयू का आदान-प्रदान श्री रामचंद्र पराशर, डायरेक्टर, एनआईआरएल और डॉ. एस.डी. सुदर्शन, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सी-डैक के बीच हुआ। इस मौके पर श्री अमितेश कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटी) तथा श्री आर.पी.एस. सिसोदिया, डायरेक्टर (प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स), एनएलसीआईएल भी मौजूद रहे।
समझौते के तहत आईआईटीजीएन के छात्रों को इंटर्नशिप और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का अनुभव मिलेगा। इस समझौता ज्ञापन पर गुजरात एटीएस के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी, आईपीएस और आईआईटीजीएन के अनुसंधान एवं विकास डीन प्रोफेसर विमल मिश्रा ने हस्ताक्षर किए।
इस एमओयू के मुताबिक आईआरसीटीसी कलकत्ता हाईकोर्ट कैंटीन का प्रबंधन और संचालन करेगा। यहां कोर्ट के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आगंतुकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह सहयोग आईआरसीटीसी के लिए नई दिशा खोलता है। अब कंपनी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों तक सीमित न रहकर सरकारी और न्यायिक संस्थानों में भी अपनी कैटरिंग सेवाएं पहुंचा रही है।
वरिष्ठ बिजली विभाग अधिकारी ने मंगलवार को पुष्टि करते हुए बताया कि WBPDCL ने NTPC के साथ 5 लाख टन कोयला बेचने का MoU साइन किया है। यह आपूर्ति 31 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। पहली रेक, जिसमें 3,500 टन कोयला है, तारा कोल माइंस से लोड हो रही है।
डीवीसी पूरे दामोदर वैली क्षेत्र में परिचालन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देता रहा है। टाटा एल्क्सी की तकनीकी, डिजाइन और नवाचार विशेषज्ञता के साथ मिलकर यह केंद्र निरंतर सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा और सुरक्षा जागरूकता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोनों संगठन इसे आधुनिक और टिकाऊ सुरक्षा संस्कृति बनाने की दिशा में एक ठोस कदम मान रहे हैं।
कैनरा बैंक का प्रीमियम पेरोल पैकेज सिर्फ सैलरी क्रेडिट का खाता नहीं है। यह सैलरीधारक कर्मचारियों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कई अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं।
यह समझौता श्री अमित शुक्ला, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और सुश्री सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए के बीच हुआ। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री रोहित कंसल भी मौजूद रहे।
सीडब्ल्यूपीआरएस-आईआईटी मद्रास सहयोग जल संसाधन प्रबंधन, हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित क्षेत्रों में भारत की अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
समझौता 3 सितंबर 2026 को राउरकेला में हुआ। इसमें ईएसआईसी भुवनेश्वर के क्षेत्रीय निदेशक रुद्रदीप दत्ता और राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (इन-चार्ज) डॉ. जयंत कुमार आचार्य ने हस्ताक्षर किए। मौके पर ईएसआईसी की स्टेट मेडिकल ऑफिसर डॉ. आवा तिर्की और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।