समझौते के तहत आईआईटीजीएन के छात्रों को इंटर्नशिप और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का अनुभव मिलेगा। इस समझौता ज्ञापन पर गुजरात एटीएस के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी, आईपीएस और आईआईटीजीएन के अनुसंधान एवं विकास डीन प्रोफेसर विमल मिश्रा ने हस्ताक्षर किए।
इस एमओयू के मुताबिक आईआरसीटीसी कलकत्ता हाईकोर्ट कैंटीन का प्रबंधन और संचालन करेगा। यहां कोर्ट के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आगंतुकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह सहयोग आईआरसीटीसी के लिए नई दिशा खोलता है। अब कंपनी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों तक सीमित न रहकर सरकारी और न्यायिक संस्थानों में भी अपनी कैटरिंग सेवाएं पहुंचा रही है।
वरिष्ठ बिजली विभाग अधिकारी ने मंगलवार को पुष्टि करते हुए बताया कि WBPDCL ने NTPC के साथ 5 लाख टन कोयला बेचने का MoU साइन किया है। यह आपूर्ति 31 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। पहली रेक, जिसमें 3,500 टन कोयला है, तारा कोल माइंस से लोड हो रही है।
डीवीसी पूरे दामोदर वैली क्षेत्र में परिचालन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देता रहा है। टाटा एल्क्सी की तकनीकी, डिजाइन और नवाचार विशेषज्ञता के साथ मिलकर यह केंद्र निरंतर सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा और सुरक्षा जागरूकता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोनों संगठन इसे आधुनिक और टिकाऊ सुरक्षा संस्कृति बनाने की दिशा में एक ठोस कदम मान रहे हैं।
कैनरा बैंक का प्रीमियम पेरोल पैकेज सिर्फ सैलरी क्रेडिट का खाता नहीं है। यह सैलरीधारक कर्मचारियों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कई अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं।
यह समझौता श्री अमित शुक्ला, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और सुश्री सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए के बीच हुआ। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री रोहित कंसल भी मौजूद रहे।
सीडब्ल्यूपीआरएस-आईआईटी मद्रास सहयोग जल संसाधन प्रबंधन, हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित क्षेत्रों में भारत की अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
समझौता 3 सितंबर 2026 को राउरकेला में हुआ। इसमें ईएसआईसी भुवनेश्वर के क्षेत्रीय निदेशक रुद्रदीप दत्ता और राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (इन-चार्ज) डॉ. जयंत कुमार आचार्य ने हस्ताक्षर किए। मौके पर ईएसआईसी की स्टेट मेडिकल ऑफिसर डॉ. आवा तिर्की और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
समझौते पर दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने हस्ताक्षर किए। यह कदम देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक में स्वच्छ और निरंतर प्राकृतिक गैस आपूर्ति का विस्तार करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
यह 50:50 का संयुक्त उद्यम है। समझौते पर ड्राइडॉक्स वर्ल्ड के सीईओ कैप्टन राडो एंटोलोविक और सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जोस वी.जे. ने हस्ताक्षर किए। यह घटना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा यूएई के सहायक विदेश मंत्री ओमरान शaraf अलहाशिमी भी मौजूद रहे।
सेंट्रल प्रेस्टीज अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है, जो विशेष ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उच्च ब्याज दर, व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं, प्राथमिकता वाली ग्राहक सेवा, मुफ्त या रियायती बैंकिंग लेनदेन और अन्य विशेष लाभ शामिल हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उनके वेतन खाते या अन्य बैंकिंग जरूरतों को आसान और लाभकारी बनाने में मदद करेगी।
एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ जोन के महाप्रबंधक एवं जोनल हेड श्री डी. के. अर्जवानी तथा उत्तर प्रदेश वन निगम के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक श्री सुजॉय बनर्जी, आईएफएस ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए।
Sunita Tools ने 155 mm आर्टिलरी शेल से जुड़े चुनिंदा रक्षा और सरकारी टेंडरों में विनिर्माण सहयोग के लिए पांच वर्षीय MoU किया है।
Coal India और AMNS ने Paradip Pellet Plant के पास प्रस्तावित कोल गैसीफिकेशन सुविधा से syn-gas के संभावित उपयोग का आकलन शुरू किया।
ग्रामीण दूरसंचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, डाक विभाग (DoP) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 17 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और अशोका विश्वविद्यालय ने जलवायु मॉडलिंग, डेटा विश्लेषण और आपदा तैयारी में सहयोग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी AI/ML आधारित उन्नत पूर्वानुमान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी।
कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर ने तांबा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग हेतु गैर-बाध्यकारी समझौता किया; आत्मनिर्भर भारत मिशन को देगा बल।
एसजेवीएन और डीवीसी ने अरुण-III परियोजना से 200 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए समझौता किया, परियोजना 2027-28 तक होगी शुरू
कोल इंडिया और डीवीसी ने 1600 मेगावाट तापीय ऊर्जा विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी झारखंड के चंद्रपुरा प्लांट के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी।