इस MoU का मकसद साफ है—विभागों के बीच बेहतर तालमेल, तेज मंजूरी और बिना रुकावट के परियोजनाओं का क्रियान्वयन। राष्ट्रीय राजमार्ग, नहर और पाइपलाइन क्रॉसिंग से जुड़ी मंजूरियों में अब अनावश्यक देरी नहीं होगी। दोनों संगठन एक-दूसरे के काम में सहयोग बढ़ाएंगे ताकि सड़क और सिंचाई दोनों क्षेत्रों की योजनाएं एक साथ आगे बढ़ सकें।
आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हो रहा है। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित समारोह दिल्ली से बाहर किसी पर्यटन स्थल पर हो रहा है। एकता नगर दुनिया भर में मशहूर है। यहां सरदार वल्लभभाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों तक ले जा रहे हैं।”
एपीयू टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए बिजली का वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित इन एपीयू के शामिल होने से भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस की परिचालन तैयारियां, विश्वसनीयता और स्थायित्व और मजबूत होंगे।
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए चयनित स्थल का दौरा किया। इस भूमि पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। अब तक 24 कंपनियों ने लगभग ₹5,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमा किए हैं। इन प्रस्तावों से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से 18,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
यह पहल भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करने और इन जरूरी संसाधनों की टिकाऊ व सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगी। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आदि इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। देश में इनकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए रीसाइक्लिंग और अर्बन माइनिंग अब रणनीतिक जरूरत बन चुकी है।
कार्यशाला का मुख्य फोकस प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और प्रो बोनो कानूनी सहायता पर रहेगा। इस मौके पर “न्याय प्रबोध: न्याय के प्रति जागरूकता – 90 सेकंड में जानिए अपने अधिकार” अभियान के तहत बनाए गए बेहतरीन रील्स का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही न्याय प्रबोध के अंतर्गत एक स्लोगन प्रतियोगिता भी लॉन्च की जाएगी।
यह तैनाती भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है। इसमें आसियान सदस्य देशों और आठ प्लस देशों की समुद्री सेनाएं साथ मिलकर पेशेवर और ऑपरेशनल अभ्यास करती हैं। उद्देश्य साफ है—पारस्परिक समझ बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी मजबूत करना और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना।
ये नियुक्तियां राजधानी के उच्च न्यायालय में न्यायिक संसाधन बढ़ाने में मदद करेंगी, जहां बड़ी संख्या में सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामले लंबित रहते हैं।
मार्च 2023 में सीएसएल के साथ एनजीएमवी निर्माण का अनुबंध हुआ था। यह परियोजना भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विशेष निदेशक, सीबीआई श्री प्रवीण कुमार सिन्हा ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सीवीसी मास्टर सर्कुलरों के महत्व और विजिलेंस मैनुअल के संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के रोटेशन को एक महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता उपाय के रूप में रेखांकित किया।
नागालैंड की एक उद्यमी ने बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया कि छोटे व्यवसायों में वित्तीय सेवाओं और ऋण की समझ बढ़ाने की जरूरत है। उनकी नेटवर्क 10 से अधिक जिलों में लोगों को वित्तीय सेवाएं समझाने और ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसी के बाद वित्त मंत्री ने बैंकों को हर राज्य में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने की बात कही।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कदम से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के दायरे में आएंगे। सरकार को इस योजना पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का खर्च आएगा।
पिछले साल अक्टूबर 2025 में चलाए गए स्पेशल कैंपेन 5.0 के दौरान मंत्रालय और उसके PSUs ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। लंबित मामलों का निपटारा, पुरानी फाइलों का निस्तारण और जगह का बेहतर उपयोग जैसे क्षेत्रों में अच्छे नतीजे मिले थे। इन प्रयासों ने स्थायी रिकॉर्ड प्रबंधन और सेवा वितरण में सुधार की मजबूत नींव रखी। अब स्पेशल कैंपेन 6.0 इन्हीं उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
1033 हेल्पलाइन साल 2018 में शुरू की गई थी। यह 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्री मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी खराब होने, एम्बुलेंस, क्रेन या पेट्रोल वाहन की जरूरत और टोल प्लाजा या FASTag से जुड़ी समस्याओं के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
भारत के बिजली मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को बिजली निर्यात की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दी गई है। रोजाना 18 घंटे (रात 12 बजे से शाम 6 बजे तक) बिजली भेजी जा सकेगी।
बैठक के दौरान लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary-Led Construction) और साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) श्रेणियों के तहत करीब 29 हजार अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई। ये मंजूरियां असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश — इन छह राज्यों को मिली हैं।
माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी के मार्गदर्शन में कोल इंडिया एवं सहायक कंपनियों के कर्मियों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का परफॉरमेंस लिंक्ड रिवार्ड (PLR) स्वीकृत।
एनएचआरसी सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे मानवाधिकार रक्षक के रूप में विकसित हों और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाएं।
