ये नियुक्तियां राजधानी के उच्च न्यायालय में न्यायिक संसाधन बढ़ाने में मदद करेंगी, जहां बड़ी संख्या में सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामले लंबित रहते हैं।
मार्च 2023 में सीएसएल के साथ एनजीएमवी निर्माण का अनुबंध हुआ था। यह परियोजना भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विशेष निदेशक, सीबीआई श्री प्रवीण कुमार सिन्हा ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सीवीसी मास्टर सर्कुलरों के महत्व और विजिलेंस मैनुअल के संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के रोटेशन को एक महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता उपाय के रूप में रेखांकित किया।
नागालैंड की एक उद्यमी ने बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया कि छोटे व्यवसायों में वित्तीय सेवाओं और ऋण की समझ बढ़ाने की जरूरत है। उनकी नेटवर्क 10 से अधिक जिलों में लोगों को वित्तीय सेवाएं समझाने और ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसी के बाद वित्त मंत्री ने बैंकों को हर राज्य में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने की बात कही।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कदम से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के दायरे में आएंगे। सरकार को इस योजना पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का खर्च आएगा।
पिछले साल अक्टूबर 2025 में चलाए गए स्पेशल कैंपेन 5.0 के दौरान मंत्रालय और उसके PSUs ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। लंबित मामलों का निपटारा, पुरानी फाइलों का निस्तारण और जगह का बेहतर उपयोग जैसे क्षेत्रों में अच्छे नतीजे मिले थे। इन प्रयासों ने स्थायी रिकॉर्ड प्रबंधन और सेवा वितरण में सुधार की मजबूत नींव रखी। अब स्पेशल कैंपेन 6.0 इन्हीं उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
1033 हेल्पलाइन साल 2018 में शुरू की गई थी। यह 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्री मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी खराब होने, एम्बुलेंस, क्रेन या पेट्रोल वाहन की जरूरत और टोल प्लाजा या FASTag से जुड़ी समस्याओं के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
भारत के बिजली मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को बिजली निर्यात की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दी गई है। रोजाना 18 घंटे (रात 12 बजे से शाम 6 बजे तक) बिजली भेजी जा सकेगी।
बैठक के दौरान लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary-Led Construction) और साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) श्रेणियों के तहत करीब 29 हजार अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई। ये मंजूरियां असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश — इन छह राज्यों को मिली हैं।
माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी के मार्गदर्शन में कोल इंडिया एवं सहायक कंपनियों के कर्मियों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का परफॉरमेंस लिंक्ड रिवार्ड (PLR) स्वीकृत।
एनएचआरसी सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे मानवाधिकार रक्षक के रूप में विकसित हों और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाएं।
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DRDO ने 'गौरव' नामक 1000 किलो के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। बम ने 100 किमी दूर सटीक लक्ष्य साधा, जिससे भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेसिटी में इजाफा हुआ।
