शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी: अवामी लीग नेता का बड़ा दावा, कहा बांग्लादेशी युवाओं ने ‘गलती की’

आवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने बांग्लादेश में चल रही स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि देश पर "हमला हो रहा है" और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। कोलकाता में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी आलम ने आश्रय और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने शेख हसीना की यात्रा को सुविधाजनक बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। "बांग्लादेश पर हमला हो रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक विद्रोह ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक आतंकवादी विद्रोह है... हमारे कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं और हम भारत सरकार को इस व्यवस्था को प्रदान करने के लिए बहुत आभारी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। हम भारत के लोगों के आभारी हैं," उन्होंने कहा |

हम बांग्लादेश के सलाहकार से कहना चाहते हैं कि वे पद छोड़ दें और वापस वहीं चले जाएं जहां से वे आए हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में युवा पीढ़ी को गलतियां करने के लिए “बहकाया” गया है। आलम ने कहा, “शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। युवा पीढ़ी ने गलती की है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है; उन्हें बरगलाया गया है…”

जब्त संपत्तियों में शेख हसीना का आवास भी शामिल है

इस बीच, ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना के धनमंडी स्थित आवास ‘सुधासदन’ के साथ-साथ अन्य पारिवारिक संपत्तियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े 124 बैंक खातों को जब्त करने का आदेश दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने एक आवेदन दायर किया जिसके बाद ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने अदालत का यह फैसला सुनाया। जब्त की गई संपत्तियां हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की भी हैं।

बांग्लादेश ने भारत से सोशल मीडिया पर हसीना के बयानों पर लगाम लगाने को कहा

इन घटनाक्रमों के बीच, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें नई दिल्ली से सोशल मीडिया पर हसीना के “झूठे और भड़काऊ बयानों” पर लगाम लगाने का आग्रह किया गया। ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की टिप्पणियां अस्थिरता को भड़का रही हैं और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। इस साल की शुरुआत में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना और 10 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिनमें पूर्व रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) बेनजीर अहमद शामिल हैं, जिन पर न्यायेतर हत्याओं और जबरन गायब करने का आरोप है। छात्रों के नेतृत्व में कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसमें 600 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भारत भाग जाने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।