सरकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना लाभार्थियों द्वारा रिफिल 2022-23 में 35 करोड़ हो गया।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 को पेश करने को मंजूरी दी।

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने इस साल अगस्त में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्जवला 2.0 के तहत 28 नवंबर तक 78.98 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।  

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चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 222 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस सृजित हुए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 6 करोड़ से अधिक परिवारों को उनकी मांग के विपरीत मजदूरी रोजगार मिला है।  

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यह सुविधा पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस वातावरण में प्रदान की जा रही है यानी आवेदक सामुदायिक हॉल ऑनलाइन बुक कर सकेगा, डिजिटल मोड में भुगतान कर सकेगा और अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेगा।   

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 29 मई, 2021 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों के लिए व्यापक समर्थन की घोषणा की, जिन्होंने COVID 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।  

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योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होगा तथा योजना का व्यय सड़क सु कोष से वहन किया जायेगा। यह योजना निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी।  

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आईआरसीटीसी के एक अधिकारी के मुताबिक, कंपनी ने देश के उत्तर पूर्वी राज्य में पहली बार एक विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की योजना बनाई है।  

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राज्यसभा में बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 को  मिली मंजूरी

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आत्मनिर्भर भारत की कुंजी सतत विकास है। समय की आवश्यकता ऐसे विकास मॉडल की है, जो संसाधनों के अधिकतम उपयोग की ओर ले जाए। बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के साथ भारत को वृत्तीय अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ना होगा।  

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स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया  by PIB Delhi राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी।    

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