पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने इस साल अगस्त में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्जवला 2.0 के तहत 28 नवंबर तक 78.98 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।
चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 222 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस सृजित हुए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 6 करोड़ से अधिक परिवारों को उनकी मांग के विपरीत मजदूरी रोजगार मिला है।
यह सुविधा पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस वातावरण में प्रदान की जा रही है यानी आवेदक सामुदायिक हॉल ऑनलाइन बुक कर सकेगा, डिजिटल मोड में भुगतान कर सकेगा और अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 29 मई, 2021 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों के लिए व्यापक समर्थन की घोषणा की, जिन्होंने COVID 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।
योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होगा तथा योजना का व्यय सड़क सु कोष से वहन किया जायेगा। यह योजना निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी।
आत्मनिर्भर भारत की कुंजी सतत विकास है। समय की आवश्यकता ऐसे विकास मॉडल की है, जो संसाधनों के अधिकतम उपयोग की ओर ले जाए। बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के साथ भारत को वृत्तीय अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ना होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया
by PIB Delhi
राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी।
देश की सड़कों के माध्यम से टोल प्लाजा को अब समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने लोकसभा को बताया कि सरकार एक साल के भीतर सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है।
18 मार्च । जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस उद्देश्य से प्रार्थनापत्र अदालत में दाखिल करना कि कुरआन की आयतों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए,
