राज्यपाल सीएच विजयशंकर ने आज कहा कि मेघालय 2028 तक 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। राज्यपाल ने व्हीलचेयर से राज्य के बजट सत्र के पहले दिन अपना पहला संबोधन देते हुए कहा, "जैसा कि हम 2028 तक मेघालय को 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा जारी रखते हैं, हम इस क्षण को हमारे महान राज्य के विकास के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के अवसर के रूप में पहचानते हैं।"उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने और प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचारों के साथ सहजता से मिश्रित करके लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। गवर्नर ने कहा, "हमने पिछले वर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति की है।" उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका सृजन, सामाजिक सुरक्षा और नागरिक केंद्रित शासन में सुधार प्रत्येक नागरिक का समग्र कल्याण सुनिश्चित करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, सरकार जनता को परिवहन, आवास और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रही है। विजयशंकर ने कहा, "लगभग 1.35 लाख गर्भवती महिलाओं ने परिवहन सेवाओं का लाभ उठाया है। 22,000 से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रांजिट होम सुविधाओं से लाभ हुआ है। गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से पीड़ित 3,408 बच्चों को परिवहन सहायता प्राप्त हुई है।"उन्होंने कहा कि इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, राज्य में 2020 की तुलना में 2024 में मातृ मृत्यु में 49 प्रतिशत की कमी और शिशु मृत्यु दर में 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। सड़क क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए, राज्यपाल ने कहा कि शिलांग-दावकी राजमार्ग और तुरा-दालू सड़क परियोजनाएं और शिलांग पश्चिमी बाईपास अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "वित्त मंत्रालय ने मेघालय इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर (एमईजीए) परियोजना के तहत राज्य में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार और विकास केंद्रों के निर्माण के लिए 2,460 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।" राज्य में अनियमित बिजली आपूर्ति पर, राज्यपाल ने कहा: "उम्मीद है कि 2025 में, राज्य निर्धारित लोड शेडिंग से मुक्त रहेगा," विजयशंकर ने कहा। कृषि क्षेत्र पर बात करते हुए, विजयशंकर ने कहा कि सरकार मिशन मोड में हल्दी, अदरक, संतरे, अनानास, जड़ी-बूटियों, मसालों और शहद जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों में खेत-से-टेबल हस्तक्षेप को प्राथमिकता दे रही है, जिससे 43,000 से अधिक किसानों को लाभ हो रहा है और लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान, राज्य में कुल मिलाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही और तीन नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए।