सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कंपनियों के विलय का उद्देश्य अधिक मजबूत, अधिक कुशल, लागत प्रभावी और प्रतिस्पर्धी संस्थान बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विलय के बाद, क्या मोदी सरकार अब रेलवे पीएसयू के लिए भी ऐसा ही कदम उठाने पर विचार कर रही है?

यह सवाल तब उठा जब लोकसभा सांसद पुट्टा महेश कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा कि क्या सरकार रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) को एक इकाई में विलय करने पर विचार कर रही है।

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आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल और आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हैं और ये स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद ने ऐसे सुधारों को लागू करने से जुड़ी चुनौतियों, उन्हें संबोधित करने की रणनीतियों और इन सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यबल और प्रबंधन संरचना पर विलय के संभावित प्रभाव के बारे में भी जानकारी मांगी।

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इसके अतिरिक्त, उन्होंने पूछा कि क्या प्रस्तावित रेलवे सुधार इन संगठनों में अकुशलता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी जैसे दीर्घकालिक मुद्दों से निपटने में मदद करेंगे।

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इन सवालों के जवाब में वैष्णव ने कहा कि आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल और आईआरसीटीसी विलय का कोई भी कदम तालमेल, बाजार की ताकतों और बाजार पूंजीकरण पर संभावित प्रभाव पर आधारित है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को इस तरह के किसी भी कदम के लिए अधिकृत किया गया है। वैष्णव ने कहा, "वर्तमान में, इन सीपीएसई के विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"