Sky Industries के बोर्ड ने 8 अक्टूबर 2026 को नवी मुंबई स्थित फैक्टरी परिसर की बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दी। कंपनी की BSE फाइलिंग के मुताबिक, प्रस्ताव में जमीन, भवन और लागू होने पर संबंधित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। बिक्री खरीदार के चयन, आपसी सहमति से तय शर्तों और जरूरी मंजूरियों पर निर्भर होगी।

कंपनी नवी मुंबई परिसर से विनिर्माण परिचालन को गुजरात में विकसित हो रही अपनी आगामी इकाई में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है। गुजरात इकाई में बड़ा और अधिक उपयुक्त विनिर्माण ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता सुधारना और भविष्य की उत्पादन जरूरतों के लिए अधिक लचीलापन उपलब्ध कराना है।

फाइलिंग के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में नवी मुंबई सुविधा से करीब 20 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार जुड़ा था। कंपनी ने इसे कुल 84,54,43,007 रुपये के वार्षिक कारोबार का लगभग 25% बताया है।

खरीदार और बिक्री मूल्य अभी तय नहीं

बोर्ड की मंजूरी के बाद भी सौदे की अंतिम शर्तें तय होना बाकी हैं। कंपनी ने प्रस्तावित बिक्री के संबंध में ये विवरण दिए हैं:

  • संभावित खरीदार अभी तय नहीं हुआ है। बिक्री की रकम खरीदार और सौदे की शर्तें अंतिम होने पर निर्धारित होगी।
  • अंतिम समझौता दस्तावेजों पर बाद में हस्ताक्षर होंगे। इनके निष्पादन से छह महीने के भीतर बिक्री पूरी करने की अपेक्षा है, बशर्ते पूर्व शर्तें और जरूरी मंजूरियां पूरी हों।
  • खरीदार तय होने के बाद ही प्रमोटर समूह से उसके संबंध और संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रस्तावित बिक्री किसी व्यवस्था योजना के तहत नहीं है और इसे स्लंप सेल भी नहीं बताया गया है। जहां लागू हो, शेयरधारकों से विशेष प्रस्ताव के जरिए मंजूरी तथा अन्य वैधानिक और नियामकीय अनुमतियां ली जाएंगी।

गुजरात इकाई पर खर्च होगी बिक्री से मिली रकम

कंपनी बिक्री से प्राप्त रकम का इस्तेमाल गुजरात की आगामी फैक्टरी से जुड़ी परिचालन जरूरतों, पूंजीगत व्यय और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। उसके अनुसार, एक ही परिसर में परिचालन समेकित करने से समन्वय और प्रक्रियाएं बेहतर होंगी तथा संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी होगा।

बोर्ड ने पंजीकृत कार्यालय को नवी मुंबई के पावणे से मुंबई के चेंबूर स्थित यूनिवर्सल मैजेस्टिक में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रस्तावित यह बदलाव महाराष्ट्र के भीतर दूसरे Registrar of Companies के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसके लिए सदस्यों, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक और अन्य आवश्यक प्राधिकरणों की मंजूरी लेनी होगी।