ICICI Lombard Q2 नतीजों के कॉल ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 27.5% बढ़कर ₹1,031 करोड़ रहा। ICICI Lombard General Insurance Company Ltd ने 19 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में यह ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत किया। 14 अक्टूबर को हुई कॉल में प्रबंधन ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा की।

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध मुनाफा ₹809 करोड़ था। कर-पूर्व लाभ 27.8% बढ़कर ₹1,359 करोड़ पहुंचा। हालांकि, तिमाही की बढ़त के बावजूद पहली छमाही का शुद्ध मुनाफा 5.8% घटकर ₹1,454 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹1,543 करोड़ था। छमाही कर-पूर्व लाभ भी 5.8% घटकर ₹1,921 करोड़ रहा।

कंपनी के बोर्ड ने ₹7 प्रति शेयर अंतरिम लाभांश घोषित किया है। पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में अंतरिम लाभांश ₹6.50 प्रति शेयर था।

निवेश आय बढ़ी, अंडरराइटिंग आंकड़ों पर दबाव

दूसरी तिमाही में निवेश आय ₹1,249 करोड़ से बढ़कर ₹1,554 करोड़ रही। इसी अवधि में पूंजीगत लाभ ₹236 करोड़ से बढ़कर ₹453 करोड़ पहुंचा। 30 सितंबर 2026 को निवेश परिसंपत्तियां ₹64,332 करोड़ रहीं, जो जून के अंत में ₹60,579 करोड़ थीं।

  • दूसरी तिमाही का Combined Ratio 103.9% से बढ़कर 104.5% रहा।
  • प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े CAT नुकसान ₹73 करोड़ से बढ़कर ₹118 करोड़ रहे। इनका असर हटाने पर Combined Ratio 102.6% के मुकाबले 102.7% रहा।
  • पहली छमाही का Combined Ratio पिछले साल के 103.0% से बढ़कर 105.2% रहा।

सितंबर के अंत में सॉल्वेंसी अनुपात 2.74 गुना रहा, जबकि जून के अंत में यह 2.68 गुना था। फाइलिंग के अनुसार, यह 1.50 गुना की न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता से ऊपर रहा।

रिटेल हेल्थ कारोबार में 66.4% वृद्धि

पहली छमाही में कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय यानी GDPI 5.4% बढ़ी। दूसरी तिमाही में Crop और Mass Health कारोबार को छोड़कर GDPI वृद्धि 13.9% रही।

हेल्थ कारोबार में छमाही वृद्धि 26.8% रही। इसमें रिटेल हेल्थ कारोबार 66.4% बढ़ा और इसकी बाजार हिस्सेदारी पिछले साल की समान अवधि के 3.7% से बढ़कर 4.7% हुई। मोटर कारोबार में 13.0% वृद्धि रही और बाजार हिस्सेदारी 10.3% रही।

मोटर थर्ड-पार्टी रिजर्व पर प्रबंधन ने कहा कि Shishupal मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली तिमाही में ₹165 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। फिलहाल उसे अतिरिक्त रिजर्व प्रावधान की जरूरत की अपेक्षा नहीं है, हालांकि वह अदालती फैसलों के असर की निगरानी जारी रखेगा।