
आरबीआई ने यूपी सिविल सचिवालय प्राथमिक सहकारी बैंक लखनऊ के निर्देशों की अवधि तीन महीने और बढ़ाई
आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में इन निर्देशों की अवधि को 11 सितंबर 2026 के बाद भी जारी रखना आवश्यक है। इसलिए बैंककारी विनियमन अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देशों को अतिरिक्त तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।




