<p> <big>कोच्चि रिफाइनरी में पीडीपीपी लगभग 7000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष आई-बुटानॉल का उत्पादन करेगा।</big></p> <body id="cke_pastebin" [removed] absolute; top: 12px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;"> <p> कोच्चि रिफाइनरी में पीडीपीपी लगभग 7000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष आई-बुटानॉल का उत्पादन करेगा।</p> </body>
<div> <big>सेवानिवृत्त निदेशक (कार्मिक) श्री बिमलेंदु कुमार ने कहा कि एनसीएल की कार्य संस्कृति उत्कृष्ट शैली की है।</big></div> <div> </div>
<p> <big>वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु. इसके लिए 65.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।</big></p> <p> </p>
<p> <big>वर्चुअल मोड पर २,३५,००० से अधिक बैठकें आयोजित की गईं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में भारी लाभ हुआ</big></p> <p> </p> <p> वर्चुअल मोड पर २,३५,००० से अधिक बैठकें आयोजित की गईं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में भारी लाभ हुआ</p>
<div> </div> <div> <big>श्री ए.के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी ने मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन.बीरेन सिंह से मुलाकात की</big></div>
<p> <big>रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 335.9057 एमयू बिजली उत्पन्न करता है।</big></p>
<p> <big>सरकार ने ओएनजीसी के जहाजों के डूबने की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की।</big></p> <div> </div> <div> </div>
<p> </p> <p> <big>उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार एक सतत प्रक्रिया है; सरकार इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से विकास कर रही है।</big></p> <body id="cke_pastebin" [removed] absolute; top: 12px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;"> <p> उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार एक सतत प्रक्रिया है; सरकार इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से विकास कर रही है।</p> </body>
<p> <span [removed]="" 14.4px;"="">कंपनी ने 30 जून को समाप्त तिमाही में 59.41 अरब रुपये (798.92 मिलियन डॉलर) का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 19.11 अरब रुपये का था।</p>
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<p> <big>एचपीसीएल के एचपी ग्रीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र (एचपीजीआरडीसी), बेंगलुरु ने अपने स्थापना के केवल 5 वर्षों में ही जुलाई 2021 में 100वें पेटेंट की अनुमति प्राप्त की</big></p>
<p> <big>प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी। </big></p>
