भारत ने हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जलवायु और ऊर्जा सुधारों की घोषणा की

भारत सरकार ने शनिवार को अपने केंद्रीय बजट 2025-26 में कई नई पहलों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जलवायु लचीलापन मजबूत करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को गति देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार आठवें बजट भाषण में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने, किसानों को समर्थन देने और भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए तीन प्रमुख कार्यक्रमों- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, उच्च उपज वाले बीज मिशन और परमाणु ऊर्जा मिशन का अनावरण किया।

स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देना राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल का एक प्रमुख स्तंभ है, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादन में शामिल छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को सहायता प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम से सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी, इलेक्ट्रोलाइज़र और पवन टर्बाइन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सीतारमण ने कहा, "जलवायु के अनुकूल विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए, मिशन स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को भी समर्थन देगा।" सरकार ने इनपुट लागत कम करने और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा और जस्ता सहित प्रमुख खनिजों पर सीमा शुल्क छूट की भी घोषणा की है।

यह जुलाई 2024 की नीति का अनुसरण करता है, जिसमें घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क हटा दिया गया था। बजट की सराहना करते हुए, इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी और सीईओ अनिल रावल ने कहा, “केंद्रीय बजट 2025 अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहते हुए बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

मुख्य बात यह है कि इसमें बिजली वितरण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, तथा महत्वपूर्ण वितरण सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। 

यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह राज्यों को स्मार्ट मीटरिंग जैसे उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो बिजली उपयोगिताओं की समग्र प्रणालीगत दक्षता बढ़ाने और बिजली वितरण को अनुकूलित करने के लिए समय की आवश्यकता है। यह एएमआईएसपी को बिजली क्षेत्र के डिजिटलीकरण में योगदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी देता है, जबकि जमीनी स्तर के उपभोक्ताओं को सस्ती, विश्वसनीय और चौबीसों घंटे बिजली की पहुंच के साथ सशक्त बनाता है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, "अनिल रावल ने कहा।

किसानों को जलवायु-अनुकूल

बीज मिलेंगे जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में, सरकार उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। इस पहल का उद्देश्य ऐसी फसल किस्मों को विकसित करना है जो कीटों, चरम मौसम की स्थिति और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों।

भारत के कृषि क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होने के मद्देनजर, सीतारमण ने कहा कि मिशन बेहतर अनुसंधान निधि उपलब्ध कराएगा और किसानों के लिए उच्च उपज वाले, जलवायु-लचीले बीजों तक पहुंच में सुधार करेगा। 

परमाणु ऊर्जा मिशन: भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है।

एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस परिवर्तन के हिस्से के रूप में, सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा मिशन के निर्माण की घोषणा की, जिसमें अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीक है जो स्केलेबल और सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन प्रदान करती है। सरकार की योजना 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी एसएमआर चालू करने की है। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे, जिससे अधिक निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। 

जलवायु कार्यकर्ता और सतत संपदा जलवायु फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह ने कहा कि ईवी बैटरी निर्माण और कृषि में जलवायु लचीलापन बढ़ाने के संक्षिप्त उल्लेखों के अलावा, बजट भारत को जिस साहसिक और व्यापक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है, उसे पूरा करने में विफल रहा है।

उन्होंने कहा, "इसमें अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने, जानलेवा वायु प्रदूषण से निपटने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और जलवायु संकट के मोर्चे पर समुदायों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का अभाव है।" उन्होंने कहा, "पर्यावरणीय क्षरण और बढ़ते जलवायु खतरों के साथ, हमें निर्णायक, परिवर्तनकारी कार्रवाई की आवश्यकता है, न कि खंडित इशारों की।" ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (जीईएपीपी) के उपाध्यक्ष - भारत सौरभ कुमार ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत के अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने के लक्ष्य पर आधारित है।

"राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन सौर पीवी सेल और ग्रिड-स्केल बैटरी जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह अक्षय ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाएगा।