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रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच 642.17 करोड़ रुपये का समझौता
यह योजना तीन वर्षों की अवधि में रोजगार पैदा करेगी और एमएसएमई सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी, इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान होगा।
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मुख्य बंदरगाहों पर माल की हैंडलिंग 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी, अवसंरचना विकास निरंतर जारी है
मुख्य बंदरगाहों पर माल की हैंडलिंग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो 2014-15 में 581.34 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 819.23 मिलियन टन हो गई है
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MTNL के शेयरों में 20% की बढ़ोतरी, संपत्ति मुद्रीकरण योजनाओं पर विश्वास
मूल्य संवर्धन, ऋण का भुगतान और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, चावला ने एमटीएनएल और बीएसएनएल को अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने में मदद करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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भारत में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के तहत सात कोल माइंस के लिए वेस्टिंग ऑर्डर जारी
इससे लगभग 34,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व सृजित होगा तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 3,33,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा।
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वित्त मंत्रालय ने विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के लिए 318 करोड़ रुपये आवंटित किए
विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में मूल्यवर्धित इस्पात ग्रेड के विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारतीय इस्पात क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिपक्व बनाने के साथ-साथ मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में मदद करना है।
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बजट 2025: सरकार द्वारा दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों को 95,298 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बीच दूरसंचार शेयरों में तेजी
सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने की योजना बनाई है, जो पिछले साल के 13,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,400 करोड़ रुपये हो गया है।
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डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह कहा, "इसरो का 100वां प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन 1993 में पहला लॉन्च पैड स्थापित करने में दो दशक से अधिक का समय लग गया।
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16,300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी गई
मिशन भारत के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को प्राथमिकता देगा।
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सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी
इस मंजूरी से न केवल सरकार को इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की नीति जारी रखने में सुविधा होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।