ओडिशा का पारादीप बंदरगाह इस महीने के दौरान 12.84 मिलियन टन माल की ढुलाई के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 8.32 मिलियन टन माल की ढुलाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
1965 में स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र में 1972 में प्रथम ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन प्रारंभ हुआ, जिसकी आरंभिक क्षमता 1.7 एमटीपीए थी।
नियमों का लक्ष्य देश में “एक राष्ट्र, एक समय” है
सरकार ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव और कैबिनेट सचिव पद के लिए मनोनीत टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, ताकि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के रूप में जानी जाने वाली मौजूदा पेंशन प्रणाली पर फिर से काम किया जा सके।
एचएमओटी हथकरघा बुनकरों के लिए ई-पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कार ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च करेगा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें एयरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पेश की गई है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) ने लंबी अवधि की सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की पहल की है।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) में 2,000 करोड़ रुपये की क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के हिस्से के रूप में, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक कृषि प्रसंस्करण सुविधा के विकास का शुभारंभ किया।
विमान निर्माण परियोजनाओं में देरी को कम करने के लिए भारत से एक टीम मार्च के अंत तक GE-414 इंजन सौदे को पूरा करने के लिए बातचीत
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार (21 जनवरी) को घोषणा की कि उन्होंने मुंबई के दूरदराज के उपनगरों से यात्रियों को आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए 10,000 जल टैक्सियों को तैनात करने के प्रस्ताव पर चर्चा की है
संचार साथी मोबाइल ऐप को दूरसंचार सुरक्षा और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, जीएसआई ने लगभग 1065 वैज्ञानिक कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिनमें 402 खनिज विकास परियोजनाएं (जी2; जी3; जी4; और अपतटीय अन्वेषण) शामिल हैं, जिनमें शीघ्र ही नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक उत्पन्न करने की क्षमता है।
इस सरलीकृत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सदस्यों द्वारा दावा प्रस्तुत करने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी।