Schneider Electric की GST अपील खारिज हो गई है। Schneider Electric Infrastructure Ltd ने 18 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि कोलकाता के GST अपीलीय प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2017-18 के ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मामले में उसकी अपील नामंजूर कर दी है। इससे कर मांग और जुर्माने की कुल ₹10,08,142 की देनदारी, साथ में लागू ब्याज, बरकरार है।

Joint Commissioner, CGST & CX, Kolkata Appeal-I Commissionerate ने 16 जुलाई 2024 के मूल आदेश को कायम रखा है। कंपनी ने उस आदेश की जानकारी पहले 20 जुलाई 2024 को शेयर बाजारों को दी थी। मूल मामला अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे और उसकी वसूली के साथ जुर्माने की मांग से संबंधित था।

कर मांग और जुर्माने का ब्योरा

अपीलीय आदेश में तीन हिस्सों में देनदारी बरकरार रखी गई है:

  • CGST Act, 2017 की धारा 74(1) के तहत ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी ₹5,04,071 की मांग।
  • धारा 50(3) के तहत कानून के अनुसार देय सीमा तक ब्याज की परिणामी देनदारी।
  • धारा 122(2)(b) और संबंधित प्रावधानों के तहत ₹5,04,071 का जुर्माना।

इस तरह ₹10,08,142 की बताई गई राशि में कर मांग और जुर्माना शामिल हैं। लागू ब्याज इसके अतिरिक्त है; फाइलिंग में ब्याज की रकम नहीं बताई गई है।

विवाद FY 2017-18 में Form GST TRAN-1 के जरिए तीन चालानों या कर भुगतान दस्तावेजों पर लिए गए क्रेडिट से जुड़ा है। अधिकारियों का आरोप था कि ये दस्तावेज 31 जुलाई 2017 को खातों में दर्ज किए गए, जो धारा 140(5) की निर्धारित अवधि के बाद था। सक्षम प्राधिकरण ने अवधि बढ़ाने की अनुमति भी नहीं दी थी। अपीलीय प्राधिकरण ने इस क्रेडिट को अमान्य मानने और उससे जुड़े ब्याज व जुर्माने पर मूल प्राधिकरण के निष्कर्ष बरकरार रखे हैं।

कंपनी कानूनी विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है

फाइलिंग के अनुसार, आदेश की जानकारी अनुपालन अधिकारी को 17 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:04 बजे मिली। कंपनी ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य नियमित कारोबारी गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। असर आदेश के अनुसार देनदारी तक सीमित रहेगा।

Schneider Electric Infrastructure आदेश और उचित कानूनी उपाय का मूल्यांकन कर रही है। फाइलिंग में आगे कोई अपील दाखिल करने की पुष्टि नहीं की गई है। कंपनी का NSE प्रतीक SCHNEIDER और BSE स्क्रिप कोड 534139 है।