मणिपुर: भारत सरकार ने मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें : टैक्सरिप्लाई ऑनलाइन जीएसटी लाइब्रेरी में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) लागू करने जा रहा है।समिति का अधिकार क्षेत्र (mandate) राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाने होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों/समूहों के बीच बातचीत शामिल है। समिति को सामाजिक समरसता और आपसी समझ मजबूत करने और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार को सुगम बनाना चाहिए।
यह भी पढ़ें : मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कीकेंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह दवारा 29 मई 2023 से 1 जून 2023 के दौरान मणिपुर राज्य का दौरा किया गया और स्थिति का जायज़ा लेने के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की गयी।
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