Cyber Media विलय प्रस्ताव पर NCLT की दिल्ली पीठ ने प्रथम चरण का संयुक्त आवेदन स्वीकार कर लिया है। Cyber Media (India) Limited ने 23 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि न्यायाधिकरण ने Cyber Media Research & Services Limited को उसमें मिलाने की योजना के संबंध में शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकें बुलाने का निर्देश दिया है।

यह आदेश 16 अक्टूबर, 2026 को पारित हुआ और 22 अक्टूबर को न्यायाधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। आदेश प्रथम चरण के आवेदन और बैठकों से संबंधित है; इसे विलय योजना की अंतिम मंजूरी नहीं माना जाना चाहिए।

प्रस्ताव में Cyber Media Research & Services Limited हस्तांतरणकर्ता और Cyber Media (India) Limited हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कंपनी है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने 24 जनवरी, 2026 को योजना मंजूर की थी। योजना में नियुक्त तिथि 1 अप्रैल, 2026 रखी गई है।

किन बैठकों का निर्देश, किसे मिली छूट

  • दोनों कंपनियों के इक्विटी शेयरधारकों की बैठकें बुलाई जाएंगी।
  • दोनों कंपनियों के असुरक्षित लेनदारों की बैठकें बुलाने का निर्देश दिया गया है।
  • दोनों कंपनियों के सुरक्षित लेनदारों की बैठकें आयोजित करने से छूट दी गई है।

आवेदन में दर्ज विवरण के मुताबिक, हस्तांतरणकर्ता कंपनी को सुरक्षित लेनदारों की कुल बकाया राशि के 98.57% का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों से सहमति शपथपत्र मिले थे। Cyber Media (India) के लिए यह आंकड़ा 100% था। असुरक्षित लेनदारों और इक्विटी शेयरधारकों के सहमति शपथपत्र प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए उनकी बैठकें बुलाने का अनुरोध किया गया था।

30 जून, 2026 के विवरण के अनुसार, Cyber Media Research & Services के 434 और Cyber Media (India) के 11,880 इक्विटी शेयरधारक थे।

शेयर विनिमय और कारोबार का प्रस्ताव

आदेश में दर्ज मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित शेयर विनिमय अनुपात हर 8 शेयर पर 35 शेयर है। यानी Cyber Media Research & Services के प्रत्येक 8 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के बदले Cyber Media (India) के 35 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर प्रस्तावित हैं। दोनों के शेयरों का अंकित मूल्य 10 रुपये है।

Cyber Media (India) की हस्तांतरणकर्ता कंपनी में 38.17% इक्विटी हिस्सेदारी है। प्रस्तावित योजना में हस्तांतरणकर्ता का पूरा कारोबार उसमें स्थानांतरित होना है।

कंपनियों के बताए तर्क के अनुसार, विलय का उद्देश्य मीडिया और कंटेंट सेवाओं को विज्ञापन तकनीक तथा डेटा एनालिटिक्स कारोबार के साथ जोड़ना और प्रशासनिक व अनुपालन लागत में दोहराव घटाना है। योजना प्रभावी होने पर हस्तांतरणकर्ता के कर्मचारियों की सेवा निरंतरता बनी रहेगी और रोजगार शर्तें पहले से कम अनुकूल नहीं होंगी।