उत्तर प्रदेश सरकार ने  बुधवार को घोषणा की कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा और पराली जलाने के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ किया जाएगा। 
 
किसानों के साथ बातचीत के दौरान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए गन्ना पेराई सत्र से पहले 2010 से लंबित सभी भुगतान करने का वादा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष विवरण लिया और समाधान का आश्वासन भी दिया।
 
 
यूपी के सीएम ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार गन्ने की खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए चर्चा करेगी। लगभग 150 किसानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आमने-सामने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
 
किसानों और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत के दौरान गन्ना बकाया का भुगतान न करने, गन्ने के एमएसपी में वृद्धि, किसानों के लिए बिजली की दरों, कोरोनोवायरस अवधि के दौरान अर्जित बिजली बिलों को माफ करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
 
पिछले कुछ वर्षों से, सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उकसा रहा है, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ाता है।
 
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पिछले दिन प्रगतिशील किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए कहा, “किसानों के खिलाफ पराली जलाने के सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे और उन पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने का भी निर्णय लिया जाएगा।
 
उन्होंने कहा, "सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि बिजली बकाया के कारण किसानों का कोई बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और बिजली बकाया पर ब्याज माफ करने के लिए ओटीएस योजना लाई जाएगी।"
 
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाएगा और इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से काम करना शुरू कर देंगी।
 
(एजेंसी इनपुट के साथ)