गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि त्योहारी सीजन से पहले उसके सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारी खजाने ₹ 6,500 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे।
 
यूपी सरकार ने 28 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ाएगी।
 
लंबे इंतजार के बाद देशभर की राज्य सरकारें धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) जारी कर रही हैं। केंद्र द्वारा घोषणा के बाद से, पूरे भारत में कुछ राज्यों ने इसका पालन किया जायेगा।
 
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले कहा था कि नई डीए और डीआर दरें जुलाई 2021 से (पूर्वव्यापी रूप से) प्रभावी होंगी और सरकार को सालाना 34,401 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक डीए के किसी भी बकाया का भुगतान नहीं करेगी।
 
उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला नीतीश कुमार सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए राहत उपायों की घोषणा के बाद आया है।
 
योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपये अलग रखे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में तीन बार प्रयास करने पर वजीफा दिया जाएगा।