राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि असम सरकार ने गरीब परिवारों की महिला कर्जदारों की मदद के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

 
असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम (AMFIRS), 2021 के कार्यान्वयन के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MoU 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगा।  
 
असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, राज्य सरकार ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री अशोक सिंघल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो उन महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण माफ करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए है,इससे सभी ऋण राशि वापस करने में सक्षम होंगे।
 
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा “तदनुसार, असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम को राज्य में विभिन्न परिचालन कारणों से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में मौजूदा तनाव  के कारण कम आय और गरीब परिवारों की आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म वित्त की निरंतरता सुनिश्चित करने और पात्र ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को संतुलित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
 
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जून 2021 तक राज्य में 14 लाख माइक्रोफाइनेंस कर्जदार थे। उन्होंने कहा कि नई योजना में 12,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट पोर्टफोलियो शामिल होगा, जिसमें से राज्य सरकार को लगभग 7,200 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
 
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के तहत नियमित रूप से शून्य दिनों के साथ बकाया चुकाने वाले उधारकर्ताओं को उनके बकाया राशि की सीमा तक एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो ₹25,000 की सीमा के अधीन होगा । इसी तरह, ऐसे कर्जदारों के लिए जिनका भुगतान अतिदेय है, यानी वे खाते जो अतिदेय हैं लेकिन गैर-निष्पादित नहीं हैं, राज्य सरकार अतिदेय राशि का भुगतान करेगी।
 
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख एमएफआई और बैंकों में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल फिनवेस्ट, ग्रामीण विकास और वित्त, नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन, बंधन बैंक, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी शामिल हैं।