RVNL पर जुर्माना लगाए जाने के मामले में Rail Vikas Nigam Ltd ने 5 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में अपने बोर्ड की प्रतिक्रिया साझा की। NSE और BSE ने बोर्ड तथा उसकी समितियों की संरचना से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने पर कंपनी पर जुर्माने लगाए थे। बोर्ड ने इस स्थिति पर विचार करते हुए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से लगातार संपर्क किए जाने की बात दर्ज की।

यह मामला 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही से संबंधित है। फाइलिंग के अनुसार, अनुपालन में कमी SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 के विनियम 17(1), 18(1), 19(1) और 19(2) से जुड़ी थी। ये प्रावधान निदेशक मंडल और उसकी समितियों की संरचना से संबंधित हैं। कंपनी ने इसी संदर्भ में एक्सचेंजों की ओर से लगाए गए जुर्मानों की जानकारी दी।

एक्सचेंजों के निर्देश पर बोर्ड के सामने रखा मामला

RVNL को इस विषय में NSE से 25 अगस्त, 2026 का पत्र और BSE से उसी तारीख का ईमेल मिला था। कंपनी ने इन संचारों की प्राप्ति की सूचना पहले ही दोनों एक्सचेंजों को दे दी थी। फाइलिंग में पिछले पत्राचार का ब्योरा इस प्रकार दिया गया है:

  • BSE को 25 अगस्त, 2026 के कंपनी पत्र के जरिए सूचना दी गई।
  • NSE को 26 अगस्त, 2026 के कंपनी पत्र के जरिए सूचना दी गई।

एक्सचेंजों की सलाह के अनुसार, अनुपालन से जुड़ा यह मामला बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने निदेशक मंडल और उसकी उपसमितियों की संरचना में अनुपालन की स्थिति तथा एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्मानों पर चर्चा की और उन्हें संज्ञान में लिया।

स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों पर मंत्रालय से संपर्क

बोर्ड ने दर्ज किया कि RVNL स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को लेकर Ministry of Railways से लगातार संपर्क कर रही है। इनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक का पद भी शामिल है। कंपनी ने नियुक्तियों पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध करते हुए मंत्रालय को कई अनुस्मारक पत्र भेजे हैं।

बोर्ड की टिप्पणी के अनुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति में RVNL की कोई भूमिका नहीं है। साझा की गई फाइलिंग में जुर्माने की राशि या इन नियुक्तियों के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई गई है।