Balmer Lawrie GST विवाद में कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। 6 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग के अनुसार, Balmer Lawrie & Company Ltd ने 5 अक्टूबर को यह याचिका दायर कर वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित GST अपीलीय आदेश को चुनौती दी। मामला कर, ब्याज और जुर्माने की मांग से जुड़ा है।

कंपनी ने बताया कि याचिका हाई कोर्ट के Quick E-Filing System के जरिए दाखिल की गई। चुनौती दिया गया आदेश 17 अगस्त, 2026 को Form GST APL-04 में जारी हुआ था। यह आदेश CGST/KGST Act, 2017 के तहत पारित किया गया है। कंपनी की ताजा सूचना 18 अगस्त, 2026 को जुर्माना लगाए जाने के संबंध में दी गई जानकारी का अगला घटनाक्रम है।

किन मुद्दों पर उठी कर मांग

फाइलिंग के संलग्न विवरण के मुताबिक, विवाद में GST रिटर्न में घोषित बिक्री और Input Tax Credit से जुड़े दो मुद्दे शामिल हैं। कंपनी ने इन आधारों पर उठी मांग का उल्लेख करते हुए अपीलीय आदेश को न्यायिक चुनौती देने की जानकारी दी है:

  • GSTR-1 की तुलना में दूसरे GST रिटर्न में आउटवर्ड सप्लाई कथित तौर पर कम घोषित करना। इसमें निर्यात लेनदेन भी शामिल हैं।
  • Reverse Charge Mechanism (RCM) से जुड़े लेनदेन में कथित तौर पर अधिक Input Tax Credit (ITC) लेना।

इन मुद्दों पर कार्यवाही CGST/KGST Act की धारा 73 और 50 के तहत शुरू की गई थी। फाइलिंग में मांग का स्वरूप कर, ब्याज और जुर्माना बताया गया है, लेकिन इन मदों की राशि नहीं दी गई है। संबंधित कर अवधि वित्त वर्ष 2020-21 है।

याचिका में पक्षकार और खुलासे का दायरा

इस मामले में Balmer Lawrie & Company Limited याचिकाकर्ता है, जबकि Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeals) प्रतिवादी हैं। सरकारी उद्यम ने यह सूचना SEBI के लिस्टिंग नियमों के तहत BSE और NSE को भेजी है। BSE पर कंपनी का कोड 523319 और NSE पर प्रतीक BALMLAWRIE है।

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी Kavita Bhavsar के हस्ताक्षर वाली फाइलिंग का केंद्र याचिका दाखिल होने की जानकारी है। इसमें हाई कोर्ट से किसी राहत, आदेश पर रोक या विवाद के अंतिम निपटारे का उल्लेख नहीं है।