क्या आप अपना लेख प्रकाशित करना चाहते हैं? तो अभी रजिस्टर करें!
सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश की दीबांग घाटी में स्थित 3097 मेगावाट की एटालिन जलविद्युत परियोजना के लिए ₹269.97 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा जारी किया है। यह राशि 26 मार्च 2025 को डिप्टी कमिश्नर (DC) और जिला भूमि राजस्व अधिकारी (DLRSO) के संयुक्त खाते में जमा की गई।
परियोजना के अंतर्गत दो बड़े बांध बनाए जाएंगे – एक द्री नदी और दूसरा तालो (टैंगोन) नदी पर। साथ ही, एक भूमिगत पावर हाउस कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होगा। परियोजना को दिसंबर 2033 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
एसजेवीएन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) राज कुमार चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस प्रयास की सराहना की और राज्य सरकार की ओर से सभी जरूरी मंजूरियों को तेजी से देने का आश्वासन दिया।
राज कुमार चौधरी ने कहा कि "एसजेवीएन अरुणाचल प्रदेश के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि मुआवजे की यह राशि स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक अहम कदम है।"
गौरतलब है कि अगस्त 2023 में एसजेवीएन और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच इस परियोजना समेत कुल पांच जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनकी कुल क्षमता 5097 मेगावाट है। ये सभी परियोजनाएं दीबांग घाटी जिले में स्थित हैं और इनमें लगभग ₹60,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।