POWERGRID Infrastructure Investment Trust (PGInvIT) ने 12 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल रिपोर्ट में बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही में मिली दोनों निवेशक शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। तिमाही की शुरुआत और अंत, दोनों समय कोई शिकायत लंबित नहीं थी। शिकायतों के निपटारे में औसतन एक कार्यदिवस लगा।

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही की यह जानकारी ट्रस्ट के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट KFin Technologies Limited की निवेशक शिकायत रिपोर्ट में दी गई है। प्राप्त दोनों शिकायतें SCORES के तहत दर्ज थीं। इसलिए कुल शिकायतों और SCORES शिकायतों के आंकड़े समान रहे; इन्हें अलग-अलग जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, तिमाही के दौरान निपटाई गई दोनों शिकायतें एक महीने से कम अवधि वाली श्रेणी में थीं। तिमाही के अंत में किसी भी अवधि की श्रेणी में लंबित शिकायत दर्ज नहीं थी।

छमाही में तीन शिकायतें आईं, सभी का निपटारा

वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से 30 सितंबर, 2026 तक PGInvIT को कुल तीन निवेशक शिकायतें मिलीं और सभी का निपटारा हो गया। वर्ष की शुरुआत में भी कोई शिकायत लंबित नहीं थी। इस अवधि की सभी शिकायतें SCORES के तहत दर्ज थीं और औसत निपटान समय एक कार्यदिवस रहा।

स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे गए पत्र में निवेश प्रबंधक POWERGRID Unchahar Transmission Limited ने सितंबर तिमाही के तीन दस्तावेज प्रस्तुत किए:

  • कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन रिपोर्ट।
  • 30 सितंबर, 2026 की यूनिटधारिता का विवरण।
  • तिमाही की निवेशक शिकायतों का विवरण।

ट्रस्ट का BSE स्क्रिप कोड 543290 और NSE प्रतीक PGINVIT है। पत्र पर निवेश प्रबंधक के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी Shwetank Kumar ने हस्ताक्षर किए हैं।

यूनिटधारिता और बोर्ड का विवरण

यूनिटधारिता रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को सार्वजनिक यूनिटधारिता 85% और प्रायोजक एवं प्रायोजक समूह की हिस्सेदारी 15% थी। व्यक्तिगत निवेशकों के पास कुल बकाया यूनिटों का 50.21% और सार्वजनिक श्रेणी के संस्थागत निवेशकों के पास 21.59% हिस्सा था।

गवर्नेंस रिपोर्ट में निवेश प्रबंधक ने बताया कि उसके बोर्ड में तीन गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक थे। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के पद भरने का विषय विद्युत मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

फाइलिंग के मुताबिक, SEBI की छूट के कारण जून 2026 तिमाही की गवर्नेंस अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। सितंबर तिमाही की रिपोर्ट बोर्ड की आगामी बैठक में रखी जाएगी।