दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: 70 सीटों के लिए कड़ा मुकाबला

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंच तैयार है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा योग्य मतदाता 70 विधानसभा सीटों के भाग्य का फ़ैसला करेंगे। कुल 699 उम्मीदवार- 603 पुरुष, 95 महिलाएँ और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार- मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और 13,766 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक चलेगा।

पिछले चुनावों में, आम आदमी पार्टी (आप) ने लगातार शानदार जीत हासिल की, 2015 में 70 में से 67 और 2020 में 62 सीटें जीतीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2020 में मामूली सुधार किया, आठ सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस एक भी सीट हासिल करने में विफल रही। इस साल, तीनों पार्टियाँ चुनावी जंग में हैं और मतदाताओं को कई कल्याणकारी योजनाओं और नीतिगत पहलों का वादा कर रही हैं।

दिल्ली चुनाव 2025: मुख्य मुकाबले और उम्मीदवार कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है।

मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला भाजपा के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। पटपड़गंज से जंगपुरा में शिफ्ट हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस के फरहाद सूरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बल्लीमारान में पूर्व कांग्रेस मंत्री हारून यूसुफ का मुकाबला आप के मौजूदा इमरान हुसैन से है। अन्य प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, गांधी नगर, मंगोलपुरी और मटिया महल शामिल हैं। 

दिल्ली चुनाव 2025: चुनावी वादे और प्रचार अभियान आप ने अपनी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि कम उपभोक्ताओं के लिए मुफ़्त बिजली और पानी, महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं पर प्रकाश डाला है, दावा किया है कि इससे परिवारों को हर महीने लगभग 25,000 रुपये की बचत करने में मदद मिलती है। अतिरिक्त वादों में पात्र महिलाओं के लिए 2,100 रुपये मासिक मानदेय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ़्त इलाज और छात्रों के लिए मुफ़्त यात्रा शामिल हैं।

भाजपा ने मौजूदा योजनाओं को जारी रखने तथा स्वयं के कल्याणकारी उपायों को लागू करने का संकल्प लिया है, जिनमें महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक मानदेय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च पेंशन, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन तथा वंचितों के लिए 500 रुपये वाले गैस सिलेंडर योजना शामिल हैं।

वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने बेरोजगार व्यक्तियों को एक साल के लिए 8,500 रुपये प्रति माह, 'प्यारी दीदी योजना' के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।

दिल्ली चुनाव 2025: चुनाव आयोग और सुरक्षा उपाय दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिस वाज ने मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया। मतदान दल, व्यय निरीक्षक और स्वयंसेवकों सहित 1.1 लाख से अधिक अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, जबकि 60,000 सुरक्षाकर्मी कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, "मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम और मतदान से संबंधित सभी सामग्री सुरक्षित रूप से उनके भंडारण कक्षों में वापस पहुंचा दी जाए।" वाज ने यह भी कहा कि मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में काम करने वाले लेकिन पड़ोसी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रहने वाले सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय महत्व यह चुनाव 2025 का पहला बड़ा राजनीतिक मुकाबला है और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के विविध मतदाता - शहरी पेशेवरों, छात्रों, व्यवसाय के मालिकों और प्रवासी श्रमिकों तक फैले हुए हैं - भारत की व्यापक जनसांख्यिकी को दर्शाते हैं। इस चुनाव को आप के शासन पर जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जिसके कारण पार्टी नेताओं की हाई-प्रोफाइल गिरफ़्तारियाँ हुईं।

भाजपा का लक्ष्य सत्ता विरोधी भावना को भुनाना और 2024 के आम चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना है, जहाँ उसने दिल्ली की सभी सात संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने टिप्पणी की, "हम अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के दम पर जीत हासिल करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा और धोखा दिया है।" इस बीच, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपनी पार्टी के पुनरुत्थान पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "हम दिसंबर में अपनी न्याय यात्रा के बाद से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव को देख रहे हैं। इस बार जब नतीजे आएंगे, तो बहुत संभावना है कि हम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार देखेंगे।" यह भी पढ़ें: क्या सीतारमण का मध्यम वर्ग का लाभ दिल्ली में पर्याप्त ROI देगा 

सबसे आगे मुद्दे कल्याणकारी योजनाओं से परे, मतदाता भ्रष्टाचार, नागरिक बुनियादी ढांचे, अपराध दर और राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच शासन विवाद जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। आगामी सरकार को दिल्ली की जटिल सत्ता संरचना को समझना होगा, जहाँ भूमि, कानून और व्यवस्था तथा पुलिस केंद्र के नियंत्रण में हैं।

दिल्ली की मतदाता रुचिका धीर, जो 43 वर्षीय आईटी पेशेवर हैं, ने उच्च मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "मतदान करना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। शहर को अच्छे हाथों में रखने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि सरकार राजधानी और उसके लोगों का अच्छे से ख्याल रखेगी।" 8 फरवरी को मतगणना निर्धारित है, इस कड़े मुकाबले वाले चुनाव के परिणाम का दिल्ली के भविष्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है।