Vardhman Textiles निवेश योजना के तहत Serentica Renewables India 32 Private Limited में न्यूनतम 26% हिस्सेदारी लेने के लिए ₹41.85 करोड़ लगाएगी। कंपनी ने 5 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसकी निदेशक समिति (नवीकरणीय ऊर्जा) ने शेयर सब्सक्रिप्शन एवं शेयरधारक समझौते तथा बिजली आपूर्ति समझौते को मंजूरी दी है। संबंधित पक्षों ने उसी दिन दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर दिए।

इस व्यवस्था के तहत कंपनी की हिमाचल प्रदेश स्थित इकाइयों को 27 MW पवन-सौर हाइब्रिड बिजली की आपूर्ति की जाएगी। शेयर सब्सक्रिप्शन एवं शेयरधारक समझौते में Vardhman Textiles के अलावा डेवलपर Serentica Renewables India Private Limited और बिजली उत्पादक Serentica Renewables India 32 Private Limited शामिल हैं। बिजली आपूर्ति समझौता Vardhman Textiles और बिजली उत्पादक कंपनी के बीच हुआ है।

तीन किस्तों में होगा इक्विटी निवेश

फाइलिंग के अनुसार, बिजली उत्पादक कंपनी की पूंजी ₹160.96 करोड़ होगी। इसमें Vardhman Textiles का योगदान ₹41.85 करोड़ और डेवलपर का योगदान ₹119.11 करोड़ रहेगा। हिस्सेदारी और भुगतान की शर्तें इस प्रकार हैं:

  • Vardhman Textiles बिजली उत्पादक कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी में न्यूनतम 26% हिस्सेदारी रखेगी।
  • Serentica Renewables India Private Limited की हिस्सेदारी अधिकतम 74% होगी।
  • Vardhman Textiles नकद भुगतान करेगी और परियोजना के अलग-अलग चरण पूरे होने के आधार पर तीन किस्तों में इक्विटी योगदान देगी।

परियोजना में कर्नाटक में 40 MW का पवन संयंत्र और राजस्थान में 30 MW का सौर संयंत्र विकसित किया जाना है। इन्हें अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली यानी ISTS के ग्रिड सबस्टेशन से जोड़ा जाएगा। संबंधित भूमि, बिजली कनेक्शन परिसंपत्तियां और सहायक उपकरण भी परियोजना का हिस्सा होंगे। इसे कैप्टिव बिजली परियोजना के रूप में स्थापित किया जाएगा।

कैप्टिव खपत की शर्तों के लिए हिस्सेदारी

कंपनी के मुताबिक, यह हिस्सेदारी भारतीय बिजली कानूनों के तहत कैप्टिव बिजली खपत की नियामकीय शर्तें पूरी करने के लिए ली जाएगी। बिजली उत्पादक को संयंत्र स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा। Vardhman Textiles को आरक्षित मामलों पर अधिकार मिलेंगे और दोनों शेयरधारकों के मतदान अधिकार उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे। Vardhman Textiles बिजली उत्पादक के बोर्ड में कोई निदेशक नियुक्त नहीं करेगी।

लक्षित कंपनी 29 जून 2025 को गठित विशेष प्रयोजन कंपनी है और उसने अभी वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। फाइलिंग के अनुसार, प्रस्तावित अधिग्रहण संबंधित पक्ष का लेनदेन नहीं है। इसके लिए किसी सरकारी या नियामकीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं बताई गई है।