Purple Finance के नए ऋण उत्पाद बोर्ड की मंजूरी के साथ लॉन्च के लिए निर्धारित हो गए हैं। कंपनी ने 22 अक्टूबर, 2026 को BSE को दी गई फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने MSME के लिए दो उत्पादों को मंजूरी दी और इस क्षेत्र की NBFC के लिए संस्थागत ऋण उत्पाद पेश करने की जानकारी दी। इसी बैठक में सितंबर तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजे भी मंजूर किए गए।

MSME केंद्रित उत्पादों के नाम PURPLE SARAL और SAKSHAM LAP हैं। कंपनी के अनुसार, मौजूदा PURPLE ऋण गतिविधियों के साथ ये उत्पाद उसे MSME क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतें पूरी करने में सक्षम बनाएंगे। तीसरा उत्पाद ‘Loan to NBFC’ MSME क्षेत्र में काम करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए है।

किस तारीख से शुरू होंगे ऋण उत्पाद

फाइलिंग के अनुलग्नकों में तीनों उत्पादों का बाजार, ऋण श्रेणी और लॉन्च तारीख दी गई है। सभी उत्पाद घरेलू बाजार के लिए हैं:

  • PURPLE SARAL: यह असुरक्षित ऋण उत्पाद है। इसकी लॉन्च तारीख 1 नवंबर, 2026 निर्धारित है।
  • SAKSHAM LAP: यह सुरक्षित ऋण श्रेणी में आता है और 28 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च होना है।
  • Loan to NBFC: संस्थागत ग्राहकों के लिए यह सुरक्षित ऋण उत्पाद भी 28 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च होना है।

इस तरह सुरक्षित ऋण के दोनों उत्पादों की शुरुआत एक ही दिन निर्धारित है, जबकि असुरक्षित ऋण उत्पाद नवंबर की शुरुआत में आएगा। उपलब्ध विवरण में इन उत्पादों की ब्याज दरें, ऋण सीमा या अवधि नहीं दी गई है।

नतीजों की मंजूरी और कार्यालय का बदलाव

बोर्ड ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के स्टैंडअलोन तथा कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी। ऑडिट समिति ने इनकी समीक्षा कर सिफारिश की थी। इनके साथ Jogin Raval & Associates की सीमित समीक्षा रिपोर्ट और सितंबर तिमाही का सिक्योरिटी कवर सर्टिफिकेट भी शामिल था।

स्टैंडअलोन नतीजों की सीमित समीक्षा में समीक्षक के संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं आया। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सीमित समीक्षा का दायरा ऑडिट से छोटा है और यह ऑडिट राय नहीं है। उपलब्ध स्रोत अंश में राजस्व या लाभ के आंकड़े नहीं हैं।

बोर्ड ने पंजीकृत कार्यालय मुंबई के मस्जिद बंदर स्थित Indu Chamber से बांद्रा ईस्ट के 5/502, Hallmark Business Plaza में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी। यह बदलाव 23 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगा।