नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से बारह दिन पहले ही घोषणा की कि दिल्ली सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना को मंगलवार से  शहर के सभी राशन की दुकानों पर ई-पीओएस उपकरणों  के ज़रिये सक्रिय करेगी।
 
 
 
 
 
इस आदेश से दिल्ली में रहने वाले प्रवासी अन्य राज्यों में पंजीकृत राशन कार्डों के साथ, शहर भर में स्थित 2,000 विषम राशन दुकानों में से किसी से भी चावल, गेहूं और चीनी के अपने मासिक हिस्से को ले सकते  है। 
 
 
लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से राशन मिलेगा।
 
 
 
 SC ने 29 जून को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ को 31 जुलाई तक इस योजना को लागू करने का आदेश दिया था।विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इस योजना को लागू कर दिया है। चूंकि दिल्ली ने 2018 में राशन की दुकानों पर ई-पीओएस उपकरणों के उपयोग को निलंबित कर दिया था, इसलिए इस योजना को अब तक शहर में लागू नहीं किया जा सका। 
 
 
 
 
 
दिल्ली सरकार राशन विक्रेता संघ के सचिव सौरभ गुप्ता ने कहा, “हम ई-पीओएस उपकरणों का उपयोग करने के निर्णय का स्वागत करते हैं। फिर भी विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि इस आदेश को जारी करने से पहले खाद्यान्न राशन की दुकानों तक समान रूप से पहुंचे। इससे लोगों को कठिनाई होने की अधिक संभावना है