RCOM स्पेक्ट्रम आवंटन पर कार्रवाई करते हुए दूरसंचार विभाग (DoT) ने Reliance Communications Limited और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Reliance Telecom Limited (RTL) के संबंधित आवंटन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए हैं। कंपनी ने 6 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसे इस संबंध में 5 अक्टूबर 2026 को विभाग के पत्र मिले।

कार्रवाई 2010, 2013, 2014, 2015 और 2016 की नीलामियों में दोनों कंपनियों को आवंटित स्पेक्ट्रम से संबंधित है, जैसा उन पर लागू होता है। संबंधित स्पेक्ट्रम आवंटन वापस लेकर केंद्र सरकार को लौटा दिए गए हैं। इसके साथ ही कंपनियों का उस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार समाप्त हो गया है।

DoT ने दोनों कंपनियों को इन पत्रों के दायरे में आने वाले स्पेक्ट्रम पर आधारित सभी वायरलेस नेटवर्क और सेवाओं का इस्तेमाल तथा संचालन बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्हें इससे जुड़े विभाग के आगे के निर्देशों का भी पालन करना होगा।

भुगतान और नेटवर्क विस्तार की शर्तों पर कार्रवाई

फाइलिंग के अनुसार, DoT ने नीलामी की लागू शर्तों का पालन नहीं होने का उल्लेख किया है। विभाग ने जिन चूकों का हवाला दिया, उनमें शामिल हैं:

  • स्थगित स्पेक्ट्रम किस्तों और अन्य लागू स्पेक्ट्रम संबंधी शुल्कों के भुगतान की शर्तों का पालन नहीं करना।
  • निर्धारित नेटवर्क विस्तार यानी रोल-आउट दायित्व पूरे नहीं करना।
  • स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और निर्धारित हर्जाने के भुगतान में चूक।

विभाग ने 8 जुलाई 2026 को जारी नोटिसों पर कंपनियों की 7 अगस्त 2026 की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद यह कार्रवाई की। फाइलिंग में संलग्न 2010 की नीलामी से संबंधित पत्र में 13 फरवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है।

समाधान योजनाओं में स्पेक्ट्रम अधिकार की बिक्री शामिल

RCOM ने कहा कि कार्रवाई का कंपनी और RTL पर असर पड़ेगा, जिसमें उनकी समाधान योजनाएं भी शामिल हैं। दोनों योजनाओं में स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने के अधिकार को परिसंपत्ति के रूप में बेचने का प्रावधान है।

इन योजनाओं की मंजूरी के आवेदन NCLT की मुंबई पीठ में विचाराधीन हैं। कंपनी ने बताया कि आगे के वित्तीय और परिचालन प्रभावों की जांच जारी है। फाइलिंग में इन प्रभावों की कोई मौद्रिक राशि नहीं बताई गई है।

Reliance Communications कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में है। कंपनी ने कहा कि वह DoT के पत्रों के निहितार्थ का मूल्यांकन कर रही है और लागू कानूनों के अनुसार उचित कदम उठाएगी।