Optiemus Infracom ने 12 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसके निदेशक मंडल की Operations and Administration Committee ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Optiemus Electronics Limited (OEL) की ओर से जमानतदार/गारंटर बनने की मंजूरी दी है। इसके तहत Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC/कस्टम्स विभाग) के पक्ष में ₹30 करोड़ से अधिक नहीं की राशि का बॉन्ड देने या निष्पादित करने की स्वीकृति मिली है।

यह मंजूरी OEL के शिपमेंट से जुड़े दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए है। व्यवस्था का उद्देश्य Import of Goods at Concessional Rate of Duty (IGCR) Scheme का लाभ लेने और कस्टम्स नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने से जुड़ा है। फाइलिंग में समिति की स्वीकृति की जानकारी दी गई है।

किन उत्पादों के शिपमेंट के लिए है व्यवस्था

फाइलिंग के संलग्न विवरण के अनुसार, जमानत OEL की विनिर्माण गतिविधियों के लिए होने वाले शिपमेंट से संबंधित होगी। इसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:

  • Hearable और Wearable devices
  • Mobile Phones
  • Telecom Products और Mobile PCB आदि

इन शिपमेंट के संबंध में उत्पन्न दायित्वों के लिए Optiemus Infracom, CBIC/कस्टम्स विभाग के पक्ष में जमानत उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने इस व्यवस्था को IGCR Scheme के तहत मिलने वाले लाभों से जोड़ा है। स्वीकृत बॉन्ड की राशि की अधिकतम सीमा ₹30 करोड़ है; फाइलिंग इसे शिपमेंट से जुड़े दायित्वों की सुरक्षा के रूप में बताती है।

कंपनी के मुताबिक, प्रमोटर या प्रमोटर समूह का इस लेनदेन में कोई हित नहीं है। जमानत आर्म्स लेंथ आधार पर दी जाएगी।

कंपनी पर संभावित देनदारी

Optiemus Infracom ने स्पष्ट किया है कि दी जाने वाली जमानत की राशि की सीमा तक उस पर आकस्मिक देनदारी बन सकती है। यह संबंधित नियमों और शर्तों पर निर्भर करेगी। इसलिए फाइलिंग में बताया गया वित्तीय प्रभाव जमानत की शर्तों से जुड़ी संभावित देनदारी है।

समिति की बैठक 12 अक्टूबर, 2026 को शाम 5:30 बजे शुरू हुई और 5:50 बजे समाप्त हुई। कंपनी ने यह जानकारी SEBI के लिस्टिंग नियमों के Regulation 30 और Schedule III के तहत दी है। एक्सचेंजों को भेजे गए पत्र में BSE स्क्रिप कोड 530135 और NSE सिंबल OPTIEMUS दर्ज हैं।