Mrugesh Trading AGM: पांचों प्रस्ताव पारित, रिपोर्ट में सूचना प्रक्रिया पर टिप्पणियां
Mrugesh Trading की AGM में पांचों प्रस्तावों को पड़े वैध मतों का पूरा समर्थन मिला। स्क्रूटिनाइजर ने नोटिस भेजने के प्रमाण और अखबारी विज्ञापन पर टिप्पणियां कीं।

Mrugesh Trading AGM के पांचों प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित हुए। कंपनी ने 5 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वैध मतों का हिस्सा 100 प्रतिशत रहा। हालांकि, स्क्रूटिनाइजर ने AGM का नोटिस भेजने के प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए जाने और अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने का भी उल्लेख किया है।
कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2026 को शाम 5:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित हुई थी। मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय को बैठक का निर्धारित स्थल माना गया। कंपनी का BSE सिक्योरिटी कोड 512065 और सिक्योरिटी आईडी MRUTR है।
बोर्ड ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए Jay Pandya & Associates के प्रोप्राइटर Jay Pandya को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया था। जांच के दायरे में 8 सितंबर, 2026 के AGM नोटिस में शामिल प्रस्ताव थे।
हर प्रस्ताव के पक्ष में 719732044 मत
रिपोर्ट की मतदान तालिका में प्रस्ताव संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक के पक्ष में 719732044 वैध मत और 100 प्रतिशत समर्थन दर्ज है। किसी भी प्रस्ताव पर विरोध में मत या अवैध मत दर्ज नहीं हुआ। यह प्रतिशत डाले गए कुल वैध मतों के आधार पर है। स्क्रूटिनाइजर ने इसी परिणाम के आधार पर सभी प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित होने की पुष्टि की।
- रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2026 को सुबह 9 बजे शुरू हुई और 29 सितंबर को शाम 5 बजे समाप्त हुई।
- बैठक में उपस्थित पात्र सदस्यों को भी ई-वोटिंग की सुविधा मिली, यदि उन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया था।
- AGM समाप्त होने के बाद 30 सितंबर को दो ऐसे गवाहों की मौजूदगी में वोट अनब्लॉक किए गए, जो कंपनी के कर्मचारी नहीं थे।
मतदान सुविधा NSDL ने उपलब्ध कराई। स्क्रूटिनाइजर ने उसके सिस्टम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रिमोट ई-वोटिंग आंकड़ों की नमूना जांच की।
नोटिस और विज्ञापन पर क्या कहा
स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में नोटिस शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पतों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने का उल्लेख है। साथ ही, स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने नोटिस भेजने का प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा के अखबार में कोई विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं किया।
रिपोर्ट में लागू कानूनों, नियमों और ई-वोटिंग संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की बताई गई है। Jay Pandya ने रिपोर्ट 5 अक्टूबर, 2026 को अहमदाबाद में जारी की। इस पर कंपनी की ओर से चेयरपर्सन Babubhai Makwana ने प्रतिहस्ताक्षर किए।
