Jupiter Wagons ने 5 अक्टूबर 2026 को BSE में दाखिल सूचना में बताया कि उसके ऊर्जा कारोबार JEM Energy ने उत्तराखंड में 41 MW/102.5 MWh की standalone Battery Energy Storage System (BESS) परियोजना जीती है। साथ ही, कंपनी को पश्चिम बंगाल के Jeerat में 50 MW/200 MWh की BESS परियोजना के लिए औपचारिक Letter of Award (LoA) मिला है।

उत्तराखंड की परियोजना Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) से Madhav Infra Projects Limited के साथ साझेदारी में मिली है। यह साझेदारी UPCL की निविदा के Cluster C में सबसे कम बोली लगाने वाली यानी L1 बोलीदाता बनी। निविदा Tariff-Based Competitive Bidding (TBCB) प्रक्रिया के तहत आयोजित हुई थी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परियोजनाओं में लगभग ₹100 करोड़ के BESS सिस्टम की आपूर्ति और कमीशनिंग की परिकल्पना है। कंपनी ने इस राशि को FY27 के लिए बताए गए अपने BESS ऑर्डर बुक लक्ष्य से अलग उल्लेख किया है।

Jeerat परियोजना अगस्त में हासिल हुई थी

West Bengal State Electricity Distribution Company Limited (WBSEDCL) ने Jeerat परियोजना का औपचारिक LoA जारी किया है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल के North 24 Parganas में Jeerat 132 kV सबस्टेशन पर स्थापित होगी। कंपनी ने इसे अगस्त 2026 में हासिल किया था; ताजा सूचना औपचारिक अवॉर्ड मिलने की है।

  • उत्तराखंड परियोजना की बिजली क्षमता 41 MW और ऊर्जा भंडारण क्षमता 102.5 MWh है।
  • Jeerat परियोजना की बिजली क्षमता 50 MW और ऊर्जा भंडारण क्षमता 200 MWh है।

उत्तराखंड की परियोजना के साथ JEM Energy का कारोबार एक नए राज्य तक पहुंचेगा। कंपनी ने इसे अपने पारंपरिक रेलवे और मोबिलिटी कारोबार से आगे ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की योजना से जोड़ा है।

FY27 तक ₹1,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का लक्ष्य

Jupiter Wagons के प्रबंध निदेशक Vivek Lohia ने FY27 तक लगभग ₹1,000 करोड़ की BESS ऑर्डर बुक बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि कंपनी देशभर में यूटिलिटी स्तर और Commercial & Industrial (C&I) परियोजनाओं के लिए अनुशासित तरीके से बोलियां जारी रखेगी।

प्रबंधन को उम्मीद है कि Jupiter Electric Mobility (JEM) Q3 FY27 में EBITDA के स्तर पर सकारात्मक होगी और FY28 तक मुनाफे में आएगी। ये भविष्य के लिए प्रबंधन की अपेक्षाएं हैं, घोषित वित्तीय नतीजे नहीं।

विज्ञप्ति में Green Energy Corridor Phase-III को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का भी उल्लेख है। कंपनी के अनुसार, इस योजना में राज्य के भीतर ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने के साथ 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण का प्रावधान है।