Indowind Energy ने 6 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि Bombay City Civil Court ने Bank of Baroda के खिलाफ उसके मुकदमे में कंपनी के पक्ष में अंतिम फैसला और डिक्री पारित की है। अदालत ने बैंक को ₹1 करोड़ की बैंक गारंटी का भुगतान करने के साथ ब्याज देने का निर्देश दिया है। कंपनी को यह आदेश 6 अक्टूबर 2026 को प्राप्त हुआ।

ग्रेटर मुंबई के मझगांव स्थित वाणिज्यिक न्यायालय ने मुकदमे को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए खर्चों सहित डिक्री दी है। आदेश के अनुसार, मूल राशि पर 12% सालाना साधारण ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना बैंक गारंटी के आह्वान की तारीख, यानी 17 जून 2004 से पूरी रकम की वसूली तक होगी।

बैंक गारंटी और अदालती आदेश की शर्तें

यह मामला कंपनी की ओर से Bank of Baroda के खिलाफ दायर वाणिज्यिक सारांश वाद संख्या 502/2024 से जुड़ा है। फाइलिंग में पुराने H. C. Summary Suit No. 1614 of 2007 का भी संदर्भ दिया गया है। अदालत का भुगतान निर्देश निम्न बैंक गारंटी से संबंधित है:

  • बैंक गारंटी संख्या: MPN/RCK/CICON/182/03-04।
  • गारंटी जारी होने की तारीख: 26 मई 2003।
  • देय मूल राशि: ₹1 करोड़, जिसके अतिरिक्त निर्धारित साधारण ब्याज मिलेगा।
  • ब्याज की अवधि: 17 जून 2004 से पूरी राशि की वसूली तक।

फाइलिंग में ब्याज समेत कुल प्राप्त होने वाली रकम का आंकड़ा नहीं दिया गया है। कंपनी ने अर्जित ब्याज से पर्याप्त राशि मिलने की अपेक्षा जताई है। खुलासा अदालत के आदेश और कंपनी के भुगतान पाने के अधिकार से संबंधित है; इसमें रकम प्राप्त हो जाने की पुष्टि नहीं की गई है।

वसूली से विस्तार के लिए संसाधन मिलने की उम्मीद

Indowind Energy के अनुसार, राशि की वसूली उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत करेगी और बड़े विस्तार तथा रीपावरिंग प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी। कंपनी को उम्मीद है कि प्रस्तावित पहल उसके कारोबार और लाभप्रदता की वृद्धि में योगदान देंगी। हालांकि, इस खुलासे में इन परियोजनाओं की लागत, क्षमता या कार्यान्वयन की समयसीमा नहीं बताई गई है।

कंपनी ने कहा कि इस मामले से उसके परिचालन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं है। उसने SEBI के LODR नियमों के तहत यह जानकारी दी है। BSE पर कंपनी का सcrip कोड 532894 और NSE पर प्रतीक INDOWIND है।