ICICI Lombard GST मामले में हैदराबाद के अपीलीय प्राधिकारी ने कर मांग, ब्याज और जुर्माने की पुष्टि की है। कंपनी ने 7 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसे यह आदेश 6 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:15 बजे मिला। आदेश में ₹2,41,82,080 की GST मांग, ₹1,47,485 का ब्याज और ₹2,64,01,686 का जुर्माना बरकरार रखा गया है।

ICICI Lombard General Insurance Company Limited के मुताबिक, आदेश Joint Commissioner (Appeals-I), Hyderabad ने जारी किया है। मामला जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि का है। कंपनी ने कहा कि वह आगे अपील करेगी या रिट याचिका दाखिल करने सहित अन्य कानूनी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी।

यह खुलासा SEBI के लिस्टिंग नियमों के तहत किया गया है। कंपनी BSE पर 540716 और NSE पर ICICIGI प्रतीक के साथ सूचीबद्ध है।

किन आधारों पर कायम रही मांग

फाइलिंग के संलग्न विवरण के अनुसार, अपीलीय आदेश में मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर मांग की पुष्टि की गई है:

  • कंपनी को पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना।
  • कर के कथित विलंबित भुगतान से जुड़ी बकाया ब्याज देनदारी।
  • कंपनी के दाखिल रिटर्न में अंतर के कारण कथित बकाया कर देनदारी।

मूल आदेश Assistant Commissioner of Central Tax, Ameerpet GST Division, Hyderabad GST Commissionerate से कंपनी की हैदराबाद शाखा को मिला था। कंपनी ने इसकी जानकारी 22 नवंबर 2024 के पत्र में शेयर बाजारों को दी थी और बाद में इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी।

मूल मांग Central Goods and Services Tax Act, 2017 की धारा 74 के तहत उठाई गई थी। अब प्राप्त अपीलीय आदेश CGST Act, 2017 और Telangana GST Act, 2017 की धारा 107 के तहत है।

वित्तीय असर पर कंपनी का रुख

ICICI Lombard ने कहा कि इस आदेश का फिलहाल कोई वित्तीय असर नहीं है, क्योंकि ब्याज और जुर्माने सहित पूरी मांग पहले से उसकी आकस्मिक देनदारी में शामिल है। यह जानकारी कंपनी ने आदेश के अपेक्षित वित्तीय प्रभाव के बारे में दी है।

आगे की कार्रवाई के तौर पर कंपनी ने अपील और अन्य कानूनी उपायों का विकल्प बताया है। फाइलिंग में किसी नई अपील या रिट याचिका के दाखिल हो जाने की सूचना नहीं दी गई है।