Himalaya Nutravedics ट्रेडमार्क विवाद में Himalaya Global Holdings Ltd. और Himalaya Wellness Company ने कंपनी के खिलाफ वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया है। Himalaya Nutravedics India Ltd ने 4 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि वादियों ने ‘HIMALAYA’ ट्रेडमार्क के उल्लंघन और पासिंग ऑफ का आरोप लगाया है। मुकदमे में ₹2,00,01,000 के हर्जाने, कॉरपोरेट नाम बदलने और अन्य राहतों की मांग की गई है।

मामला Bengaluru Rural के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की समर्पित वाणिज्यिक अदालत में दाखिल हुआ है। कंपनी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुकदमे का विरोध करने की बात कही है। फाइलिंग के अनुसार, 4 अक्टूबर तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ था और अदालत से कंपनी को समन भी नहीं मिला था।

वादियों का आरोप है कि उत्पादों पर ‘HIMALAYA NUTRAVEDICS’ और कॉरपोरेट नाम में ‘HIMALAYA’ का इस्तेमाल ग्राहकों को दोनों कारोबारों के बीच संबंध होने का भ्रम दे सकता है। उन्होंने फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक क्षेत्रों में कारोबारी गतिविधियों के एक-दूसरे से मेल खाने का भी दावा किया है।

ब्रांड और कॉरपोरेट नाम के इस्तेमाल पर रोक की मांग

मुकदमे में हर्जाने के अतिरिक्त कई राहतें मांगी गई हैं:

  • ‘HIMALAYA NUTRAVEDICS’, ‘HIMALAYA’ या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते चिह्न के तहत वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार करने पर स्थायी रोक।
  • कॉरपोरेट नाम से ‘HIMALAYA’ हटाने के लिए Registrar of Companies के पास आवेदन करने का निर्देश।
  • विवादित चिह्न वाली वस्तुओं और सामग्री को मिटाने या नष्ट करने के लिए सौंपना।
  • 16 जून, 2022 से मुकदमे के निपटारे तक के मुनाफे का हिसाब और मुकदमे का खर्च।

वादियों ने तीन आवेदनों के जरिये कंपनी के उत्पादों, कारोबार और नाम में ‘HIMALAYA’ के इस्तेमाल पर एकपक्षीय अंतरिम रोक भी मांगी है। ये मांगी गई राहतें हैं; फाइलिंग में इनके मंजूर होने की सूचना नहीं है।

वित्तीय असर अभी तय नहीं

कंपनी के अनुसार, वित्तीय प्रभाव का अभी आकलन नहीं किया जा सकता। यह कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा। मुनाफे का हिसाब देने की मांग से जुड़ी राशि भी वादियों ने निर्धारित नहीं की है। कंपनी ने नाम और उत्पादों के चिह्न से संबंधित राहतों को देखते हुए मामले को प्रकटीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना है।

मुकदमा 2 अक्टूबर को ई-फाइल और 3 अक्टूबर को भौतिक रूप से दाखिल हुआ। कंपनी को 3 अक्टूबर की शाम 5:10 बजे वादियों के वकीलों का ईमेल मिला। पंजीकरण संख्या F.R. No. 437 of 2026 है और सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर को सूचीबद्ध होने की संभावना बताई गई थी।

इसी विषय पर पहले दायर मुकदमे में Delhi High Court ने 28 सितंबर को वादपत्र उचित मंच पर पेश करने की छूट के साथ लौटाया था। कंपनी अपने कानूनी सलाहकारों के साथ दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है और आगे के घटनाक्रम की जानकारी BSE को देगी।