HCL Infosystems विवाद: ₹13.41 करोड़ के मध्यस्थता अवॉर्ड पर बैंक की आपत्ति मंजूर
HCL Infosystems की सहायक कंपनी के ₹13.41 करोड़ के मध्यस्थता अवॉर्ड पर बैंक की आपत्ति मंजूर हुई। कुछ दावे अप्रभावित रहेंगे; कंपनी कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर

HCL Infosystems विवाद में मुजफ्फरपुर के प्रधान जिला न्यायाधीश ने उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HCL Infotech Limited के पक्ष में दिए गए मध्यस्थता अवॉर्ड को चुनौती देने वाली Uttar Bihar Gramin Bank की आपत्ति याचिका मंजूर कर ली है। HCL Infosystems Ltd ने 6 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में यह जानकारी दी। फैसला 16 सितंबर 2026 का है और सहायक कंपनी को 6 अक्टूबर 2026 को प्राप्त हुआ।
मामला 29 अक्टूबर 2019 के मध्यस्थता अवॉर्ड से जुड़ा है। उसमें HCL Infotech के विभिन्न मदों के तहत लगभग ₹13.41 करोड़ के दावे स्वीकार किए गए थे। साथ ही, कार्यवाही के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए 18% सालाना ब्याज तथा खर्च के मद में ₹20 लाख दिए गए थे। बैंक के प्रतिदावे खारिज कर दिए गए थे।
अदालत ने किन आधारों पर आपत्ति स्वीकार की?
Uttar Bihar Gramin Bank ने अवॉर्ड के खिलाफ धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका दाखिल की थी। यह मामला मुजफ्फरपुर, बिहार के प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष विविध मध्यस्थता वाद संख्या 249/2019 के रूप में दर्ज था। फाइलिंग के अनुसार, अदालत ने अपने निर्णय में ये बातें कहीं:
- मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया कि बैंक द्वारा 11 दिसंबर 2012 के सेवा समझौते को समाप्त करना कानूनी रूप से अवैध था।
- 18% सालाना ब्याज देते समय न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7) पर यांत्रिक ढंग से भरोसा किया। लागू वैधानिक प्रावधान की जांच या इस दर को उचित मानने के कारण दर्ज नहीं किए गए।
- समझौते की समाप्ति की वैधता से स्वतंत्र और कानूनी तथा तथ्यात्मक रूप से अलग किए जा सकने वाले HCL के दावे अप्रभावित रहेंगे।
फैसले और कानूनी विकल्पों की समीक्षा जारी
HCL Infotech फिलहाल निर्णय और उपलब्ध कानूनी उपायों का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि उसे निर्णय अस्पष्ट प्रतीत होता है। वह कानूनी सलाह और लागू कानून के अनुसार सक्षम अदालत अथवा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष उचित कार्रवाई करेगी।
फाइलिंग में किसी अपील के दाखिल होने की पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही, यह नहीं बताया गया कि अदालत द्वारा अप्रभावित रखे गए दावों की अलग से कितनी राशि बनती है। इसलिए ₹13.41 करोड़ को इस निर्णय से हुआ निश्चित नुकसान मानने का आधार इस खुलासे में नहीं है।
