Hasti Finance AGM: तीनों प्रस्ताव पारित, Nitin Somani की MD पद पर पुनर्नियुक्ति मंजूर
Hasti Finance की 32वीं AGM में तीनों प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पारित हुए। इनमें वित्तीय विवरण अपनाने और प्रबंध निदेशक की पुनर्नियुक्ति को शेयरधारकों की मंजूरी

Hasti Finance AGM में शेयरधारकों ने तीनों प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित कर दिए। कंपनी ने 5 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल मतदान परिणाम और समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इनमें वित्त वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण अपनाने, निदेशक की पुनर्नियुक्ति और प्रबंध निदेशक को दोबारा नियुक्त करने के प्रस्ताव शामिल थे।
कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित हुई। Hasti Finance ने SEBI के लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं यानी LODR विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत मतदान परिणाम जमा किए। BSE पर कंपनी का शेयर कोड 531387 है।
किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- पहले साधारण प्रस्ताव में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते के साथ निदेशकों तथा ऑडिटरों की रिपोर्ट और संबंधित संलग्नकों को अपनाने की मंजूरी मिली।
- दूसरे साधारण प्रस्ताव के तहत Sonal Nitin Somani की निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति मंजूर हुई। वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के तहत रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही थीं और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति की पेशकश की थी।
- तीसरे प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। इसके तहत Nitin Prabhudas Somani की प्रबंध निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति को स्वीकृति मिली।
स्क्रूटिनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि सभी प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित हुए। रिपोर्ट में रिमोट ई-वोटिंग और AGM के दौरान हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणाम समेकित किए गए हैं।
NSDL के जरिए हुई ई-वोटिंग
कंपनी ने मतदान के लिए National Securities Depository Limited (NSDL) की सुविधा इस्तेमाल की। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2026 को सुबह 9 बजे शुरू हुई और 29 सितंबर को शाम 5 बजे समाप्त हुई। इसके बाद रिमोट मतदान का प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित ऐसे शेयरधारकों को भी वोट देने की सुविधा मिली, जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया था।
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी Deepika Mishra को मतदान प्रक्रिया की जांच के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया था। उन्होंने NSDL प्रणाली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पक्ष और विपक्ष में पड़े मतों की रिपोर्ट तैयार की। 5 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ई-वोटिंग से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे और कंपनी को सौंपे जाएंगे।
