D.P. Abhushan का प्रेफरेंशियल इश्यू प्रस्ताव बोर्ड से मंजूर हो गया है। कंपनी ने 5 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसी दिन हुई बैठक में बोर्ड ने ₹1,430 प्रति इक्विटी शेयर और प्रति वारंट के भाव पर प्रतिभूतियां जारी करने की मंजूरी दी। प्रस्तावित निर्गम शेयरधारकों तथा नियामकीय और वैधानिक प्राधिकरणों की मंजूरी के अधीन है।

कंपनी शेयरों और पूर्ण परिवर्तनीय इक्विटी वारंट का यह निर्गम प्रेफरेंशियल आधार पर निजी प्लेसमेंट के जरिए करेगी। फाइलिंग के मुताबिक, दोनों प्रतिभूतियों का निर्गम मूल्य SEBI ICDR नियमों के तहत संबंधित तिथि पर निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

  • 8,66,434 तक इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत अधिकतम ₹1,23,90,00,620 जुटाए जाएंगे। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10 और प्रीमियम ₹1,420 है।
  • 30,35,711 तक पूर्ण परिवर्तनीय वारंट जारी करने का प्रस्ताव है, जिनकी कुल राशि अधिकतम ₹4,34,10,66,730 होगी।

प्रस्तावित निवेशकों में Mukul Mahavir Agrawal और Motilal Oswal

इक्विटी शेयरों के लिए 54 और वारंट के लिए 71 प्रस्तावित निवेशक सूचीबद्ध हैं। दोनों सूचियों को मिलाकर निवेशकों की संख्या 104 है। वारंट सूची में Mukul Mahavir Agrawal के लिए 6,99,500 और Motilal Oswal Financial Services Limited के लिए 5,24,450 वारंट प्रस्तावित हैं। प्रमोटर समूह की Shree Jalaram Metals Private Limited के लिए 6,36,500 वारंट रखे गए हैं।

इक्विटी सूची में Rathi Ramkumar Hiralal HUF के लिए 1,86,450 शेयर प्रस्तावित हैं। Eterna Prima-Scheme I और Hem Growth Opportunities Fund के लिए 69,931-69,931 शेयर सूचीबद्ध हैं।

प्रत्येक वारंट ₹10 अंकित मूल्य वाले एक पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा। रूपांतरण का विकल्प वारंट आवंटन की तारीख से 18 महीने के भीतर एक या अधिक किस्तों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

प्रस्तावित शेयरधारिता और EGM की प्रक्रिया

फाइलिंग की अनुमानित निर्गम-पश्चात शेयरधारिता के अनुसार, प्रमोटर और प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 74.89% से घटकर 66.46%, जबकि सार्वजनिक हिस्सेदारी 25.11% से बढ़कर 33.54% होगी। यह गणना सभी प्रस्तावित शेयरों और वारंट की सदस्यता, वारंट से बनने वाले शेयरों तथा 57,500 बकाया कर्मचारी स्टॉक विकल्पों को ध्यान में रखती है। वास्तविक सदस्यता या आवंटन बदलने पर ये अनुपात भी बदलेंगे।

बोर्ड ने असाधारण आम बैठक यानी EGM के प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL को नियुक्त किया है। Prasad & Partners LLP को मतदान की जांच के लिए स्क्रूटिनाइजर बनाया गया है। कार्यकारी निदेशकों और कंपनी सचिव को सदस्यों को EGM नोटिस भेजने का अधिकार दिया गया है। उपलब्ध फाइलिंग में EGM की तारीख नहीं बताई गई है।