Aten Papers & Foam AGM के सभी 14 प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पारित हुए हैं। कंपनी ने 5 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में यह जानकारी दी। वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 3:20 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से हुई थी। रिपोर्ट में प्रत्येक प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों का ब्योरा दिया गया है।

कंपनी ने यह रिपोर्ट SEBI के लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं से जुड़े नियमों के विनियम 44(3) के तहत जमा की। BSE पर कंपनी का सिक्योरिटी कोड 544417 और सिक्योरिटी आईडी ATENPAPERS है। रिपोर्ट जमा करने वाला पत्र प्रबंध निदेशक Mohamedarif Mohamedibrahim Lakhani ने हस्ताक्षरित किया है।

मतदान में प्रस्तावों को कितना समर्थन मिला

स्क्रूटिनाइजर के अनुसार, सभी 14 प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित हुए। पहले प्रस्ताव को सभी वैध वोटों का समर्थन मिला, जबकि प्रस्ताव संख्या 2 से 5 में प्रत्येक के खिलाफ 1,200 वोट पड़े। इन प्रस्तावों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:

प्रस्ताव संख्या पक्ष में वैध वोट विरोध में वोट समर्थन
1 73,42,000 0 100%
2 से 5, प्रत्येक 73,40,800 1,200 99.98%

प्रस्ताव संख्या 6 से 13 तक प्रत्येक को वैध वोटों का 99.65% समर्थन मिला। रिपोर्ट के फुटनोट के मुताबिक, प्रस्ताव संख्या 6 से 14 के लिए हित रखने वाले व्यक्तियों और संबंधित पक्षों द्वारा डाले गए वोट संबंधित प्रस्तावों में अमान्य माने गए। इसलिए समर्थन के प्रतिशत को वैध वोटों के आधार पर पढ़ना जरूरी है।

ई-वोटिंग की अवधि और जांच प्रक्रिया

मतदान की पात्रता के लिए कट-ऑफ तारीख 23 सितंबर, 2026 थी। शेयरधारकों के मतदान अधिकार उस तारीख को कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में तय हुए। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर को सुबह 9 बजे से 29 सितंबर को शाम 5 बजे तक खुली रही। इस अवधि में वोट नहीं डालने वाले शेयरधारकों को AGM समाप्त होने के बाद भी ई-वोटिंग की सुविधा दी गई।

बोर्ड ने Gaurav Bachani & Associates के प्रोप्राइटर Gaurav Bachani को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया था। उन्होंने NSDL की ई-वोटिंग प्रणाली से प्राप्त रिपोर्ट की नमूना जांच के आधार पर निष्कर्ष दिया। AGM के बाद 30 सितंबर को दो ऐसे गवाहों की मौजूदगी में वोट अनब्लॉक किए गए, जो कंपनी के कर्मचारी नहीं थे। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट अहमदाबाद में 5 अक्टूबर, 2026 को हस्ताक्षरित हुई।