Anup Engineering GST विवाद में अपीलीय प्राधिकरण ने कंपनी की अपील मंजूर करते हुए गुजरात GST विभाग का आदेश रद्द कर दिया है। The Anup Engineering Ltd ने 4 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, इस फैसले के बाद उसके वित्तीय आंकड़ों पर कोई असर नहीं है।

विवाद उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें विभाग ने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC को अपात्र मानते हुए कर मांग उठाई थी। इसके साथ समुद्री माल ढुलाई पर IGST, जुर्माना और ब्याज की मांग भी शामिल थी। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है।

मूल GST आदेश में क्या थीं मांगें?

कंपनी ने बताया कि उसने इस मामले की जानकारी पहले 20 फरवरी, 2025 को शेयर बाजारों को दी थी। उस सूचना में गुजरात GST विभाग की ओर से CGST Act, 2017 की धारा 74(1) के तहत पारित आदेश का उल्लेख था। विभाग के आदेश में निम्नलिखित मांगें रखी गई थीं:

  • अपात्र ITC के लिए ₹1.33 करोड़ की मांग।
  • समुद्री माल ढुलाई यानी Ocean Freight पर ₹0.33 करोड़ IGST।
  • ₹1.66 करोड़ का जुर्माना और संबंधित ब्याज।

ब्याज की रकम का उल्लेख उपलब्ध फाइलिंग में नहीं है। कंपनी ने विभाग के इसी आदेश को चुनौती दी थी। नई सूचना के अनुसार, अपीलीय प्राधिकरण ने अपील स्वीकार करते हुए उस विवादित आदेश को रद्द कर दिया है। इस तरह फैसले का संबंध पहले से सूचित कर विवाद से है।

3 अक्टूबर को कंपनी को मिला फैसला

कंपनी को अनुकूल अपीलीय आदेश 3 अक्टूबर, 2026 को शाम करीब 4:35 बजे IST प्राप्त हुआ। इसके अगले दिन उसने SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दी।

BSE और National Stock Exchange of India को संबोधित पत्र में कंपनी ने आदेश रद्द होने के आधार पर वित्तीय आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होने की बात कही है। पत्र पर कंपनी सचिव Lay Desai के हस्ताक्षर हैं। कंपनी का BSE सुरक्षा कोड 542460 और शेयर प्रतीक ANUP है।