Amic Forging AGM में शेयरधारकों ने प्रबंध निदेशक G L Chamaria और पूर्णकालिक निदेशक Anshul Chamaria का मासिक पारिश्रमिक ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने के प्रस्ताव मंजूर किए। कंपनी की 5 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग के अनुसार, ये फैसले 30 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से हुई वार्षिक आम बैठक में लिए गए। बैठक के सभी छह साधारण प्रस्ताव पारित हुए।

दोनों निदेशकों के लिए स्वीकृत पारिश्रमिक ₹15 लाख प्रति माह है और प्रस्तावों में इसे 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी करने का प्रावधान है। संशोधित पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, अनुलाभ, लाभ, कमीशन तथा लागू अन्य घटक शामिल होंगे। यह बोर्ड द्वारा स्वीकृत शर्तों, लागू नियमों और आवश्यक अनुमतियों के अधीन रहेगा।

पारिश्रमिक प्रस्तावों पर कितना समर्थन मिला?

दोनों निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी प्रस्तावों पर अलग-अलग 99.9556% मत पक्ष में पड़े। प्रत्येक प्रस्ताव को 60,83,850 मतों का समर्थन मिला, जबकि 2,700 मत विरोध में पड़े। विरोध का हिस्सा कुल पड़े मतों का 0.0444% था।

मतदान विवरण के मुताबिक, प्रमोटर और प्रमोटर समूह ने प्रत्येक पारिश्रमिक प्रस्ताव के समर्थन में 60,77,750 मत डाले। सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों के 8,800 मतों में से 6,100 पक्ष में और 2,700 विरोध में रहे। सार्वजनिक संस्थागत श्रेणी में कोई मत नहीं पड़ा। कंपनी ने इन दोनों प्रस्तावों में प्रमोटर और प्रमोटर समूह की रुचि होने का उल्लेख किया है।

प्रस्तावों में यह भी स्पष्ट है कि किसी वित्त वर्ष में लाभ नहीं होने या अपर्याप्त होने पर पारिश्रमिक भुगतान कंपनी अधिनियम की धारा 197 और अनुसूची V के लागू प्रावधानों तथा सीमाओं के अधीन होगा।

वित्तीय विवरण और पुनर्नियुक्ति भी स्वीकृत

  • 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के ऑडिटेड एकल और समेकित वित्तीय विवरणों को अलग-अलग प्रस्तावों में मंजूरी मिली।
  • रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे Anshul Chamaria की पुनर्नियुक्ति मंजूर हुई। इन तीनों प्रस्तावों पर पड़े सभी 60,86,550 मत समर्थन में रहे।
  • वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत लेखापरीक्षक Sohan Lal Jalan & Associates के ₹50,000 पारिश्रमिक के साथ लागू कर और संबंधित खर्चों की पुष्टि हुई। इसे 99.9556% मतों का समर्थन मिला।

रिमोट ई-वोटिंग 27 से 29 सितंबर 2026 तक हुई और AGM के दौरान भी ई-वोटिंग उपलब्ध थी। B K Barik ने मतदान की जांच की। कंपनी ने BSE को मतदान परिणाम और उनकी समेकित रिपोर्ट SEBI के लिस्टिंग नियमों के विनियम 44 के तहत सौंपी।