नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दी है। इनमें कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) में अतिरिक्त प्रभार का विस्तार, भारतीय आर्थिक सेवा में सीनियर प्रशासनिक ग्रेड के लिए 16 अधिकारियों का एम्पैनलमेंट और उच्च शिक्षा व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार शामिल है। ये फैसले प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने की दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं।

कोयला मंत्रालय: सीएमपीएफओ में गोपाल सिंह को छह महीने का अतिरिक्त प्रभार

कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट नियुक्ति समिति ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (Coal Mines Provident Fund Organisation) के आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) पद पर श्री गोपाल सिंह, आईएफओएस (बिहार कैडर: 2003) को अतिरिक्त प्रभार देने का विस्तार मंजूर किया है।

यह विस्तार 17 अगस्त 2026 से छह महीने के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए लागू रहेगा। श्री गोपाल सिंह वर्तमान में कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इस फैसले से सीएमपीएफओ के कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी।

भारतीय आर्थिक सेवा में 16 अधिकारियों का सीनियर प्रशासनिक ग्रेड में एम्पैनलमेंट

आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के प्रस्ताव पर कैबिनेट नियुक्ति समिति ने भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service) के 16 अधिकारियों को सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (Senior Administrative Grade) में एम्पैनल करने की मंजूरी दी है।

यह एम्पैनलमेंट इन अधिकारियों को उच्चतर प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपने का रास्ता साफ करता है। भारतीय आर्थिक सेवा देश की आर्थिक नीति निर्माण और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उच्च शिक्षा विभाग: सौम्या गुप्ता का दो साल का विस्तार

उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट नियुक्ति समिति ने सुश्री सौम्या गुप्ता, आईएएस (त्रिपुरा कैडर: 2004) की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है। वे वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 28 नवंबर 2026 के बाद दो साल तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को देखते हुए यह विस्तार महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग: रोहित कुमार का प्रतिनियुक्ति विस्तार

केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक पद पर कार्यरत श्री रोहित कुमार, आईआईएनएसपीएस (2009 बैच) की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि भी बढ़ाई गई है।

यह विस्तार 21 अक्टूबर 2026 के बाद से 31 मार्च 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए मंजूर किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में उनकी सेवाओं को जारी रखने का यह फैसला विभाग की प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

प्रशासनिक निरंतरता पर जोर

ये सभी फैसले कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने की दिशा में लिए गए हैं। कोयला, आर्थिक सेवा, उच्च शिक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में निरंतरता सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जारी है और इन विस्तारों से बीच के अंतराल को भरा जा सकेगा।