NEW DELHI-केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज- II को लागू कर रहा है, जिसके लिए अगस्त 2019 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। 
 
इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से आवासीय क्षेत्र में 4000 मेगावाट रूफटॉप सोलर (आरटीएस) क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
 
बेंचमार्क लागत का 40% तक CFA 3 kW क्षमता तक RTS परियोजनाओं के लिए और 20% RTS सिस्टम क्षमता के लिए 3 kW से अधिक और व्यक्तिगत घरों के लिए 10 kW तक प्रदान किया जाता है। 
 
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए, सीएफए आरटीएस संयंत्रों के लिए अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता की सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए 20% तक सीमित है।
 
इसके अलावा, बेसलाइन से ऊपर क्षमता वृद्धि में उपलब्धियों के आधार पर वितरण यूटिलिटीज को रूफटॉप सोलर की लागत का 10% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
 
कार्यक्रम मांग संचालित है और वितरण उपयोगिताओं और अन्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। 
 
मंत्रालय ने अब तक आवासीय क्षेत्र के लिए 3162 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया है। 3162 मेगावाट की आवंटित क्षमता के मुकाबले 28.02.2022 तक कुल 1252 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। आवंटित और स्थापित क्षमता का राज्य-वार विवरण अनुबंध के रूप में दिया गया है।
 
संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग/संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार वितरण उपयोगिताओं द्वारा नेट-मीटरिंग सहित रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। 
 
इन विनियमों को नियामक आयोगों द्वारा हितधारक परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
 
मंत्रालय नियमित रूप से वितरण उपयोगिताओं के साथ नेट-मीटरिंग समस्याओं सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है और इसे हल करने के लिए सुधारात्मक कदमों की सलाह देता है।
 
एमएनआरई ने रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के सरलीकरण के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नेट-मीटरिंग अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन शामिल है।