IRCTC Q1 FY27 नतीजे पर 13 अगस्त 2026 को हुई earnings call का transcript Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd ने 19 अगस्त को BSE में दाखिल किया। कंपनी के अनुसार, जून तिमाही में परिचालन आय सालाना 18.1% बढ़कर ₹1,370 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹1,160 करोड़ थी। Profit after tax यानी PAT ₹330 करोड़ रहा।

तिमाही EBITDA ₹386 करोड़ रहा, जिसमें सालाना आधार पर 2.77% की कमी आई। EBITDA margin 28.17% दर्ज किया गया। प्रबंधन ने margin में नरमी के पीछे revenue mix में बदलाव, Catering का अधिक योगदान, करीब ₹20 करोड़ की अतिरिक्त HR लागत और Internet Ticketing में direct cost बढ़ने का उल्लेख किया।

Catering ने संभाली आय की रफ्तार

सेगमेंट Q1 FY27 आय सालाना बदलाव
Catering ₹732 करोड़ 33.82% वृद्धि
Internet Ticketing ₹361 करोड़ करीब 0.5% वृद्धि
Rail Neer ₹109 करोड़ 2.83% वृद्धि
Tourism ₹168 करोड़ 13.5% वृद्धि

Catering revenue ₹732 करोड़ रहा और कुल कारोबार की वृद्धि में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। प्रबंधन के अनुसार, prepaid trains की onboard sales ₹301 करोड़ से बढ़कर ₹413 करोड़ और mobile trains की licence fee ₹192 करोड़ से ₹224 करोड़ हो गई। Static units की licence fee ₹20 करोड़ से ₹33 करोड़ तथा e-catering licence fee ₹9 करोड़ से ₹22 करोड़ पहुंची।

Internet Ticketing में reserved railway tickets का करीब 89% हिस्सा IRCTC के online platform से बुक हुआ। इस सेगमेंट का EBITDA margin 80% से अधिक रहा। Tourism का EBITDA margin 8.78% से सुधरकर 11.31% हो गया।

Rail Neer क्षमता और iPay पर प्रबंधन का अपडेट

Rail Neer की स्थापित क्षमता करीब 17.77 लाख बोतल प्रतिदिन और आपूर्ति लगभग 15.5 लाख बोतल प्रतिदिन बताई गई। IRCTC ने Ambernath संयंत्र की क्षमता 2 लाख से 3 लाख तथा Danapur की 1 लाख से 2 लाख बोतल प्रतिदिन करने की योजना साझा की। Prayagraj, Mysore, Ranchi और Bhagalpur में नए संयंत्र प्रस्तावित हैं; उनकी समयसीमा अगले वित्त वर्ष तक जा सकती है।

  • e-catering के दैनिक meals करीब 1.25 लाख से बढ़कर 1.6 लाख से अधिक हुए।
  • e-pantry 50 से अधिक ट्रेनों तक पहुंची है और इसे करीब 100 ट्रेनों तक ले जाने की बात कही गई।
  • iPay के payment aggregator licence के लिए अंतिम आवेदन 4 अगस्त 2026 को RBI को जमा किया गया।

प्रबंधन ने कहा कि आवेदन के साथ System Audit Report और Minimum Viable Product से संबंधित दस्तावेज जमा किए गए हैं। RBI की प्रतिक्रिया इस वित्त वर्ष में मिलने की उम्मीद जताई गई, हालांकि अंतिम मंजूरी की पुष्टि नहीं की गई है।

Source: BSE corporate announcement.