हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY -U 2.0) योजना के तहत 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच ऋण सहायता प्रदान करने की संभावनाओं की घोषणा की है।
 
HUDCO को ब्याज सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के रूप में और PMAY-U 2.0 योजना के तहत परियोजनाओं की डेस्क-कम-साइट जांच करने के लिए एक तकनीकी संस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है।
 
कंपनी ने कहा है कि PMAY-U 2.0 योजना के दिशा-निर्देश HUDCO के लिए परामर्श और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करेंगे।
HUDCO को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
 
यह पंजीकरण HUDCO को आवास के अलावा विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को वित्तपोषण के लिए उच्च जोखिम सीमा की अनुमति देता है, जिससे इसकी वित्तीय क्षमताएँ बढ़ती हैं और भारत के बुनियादी ढांचा और आवास क्षेत्रों पर इसका संभावित प्रभाव बढ़ता है।
 
इससे पहले, HUDCO ने यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, ताकि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विभिन्न परियोजनाओं के लिए लंबे समय के वित्तीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जा सके।
 
HUDCO ने निर्धारित क्षेत्रों में अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक की व्यापक शुल्क आधारित परामर्श सेवाएं और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने पर भी सहमति जताई, जो पारस्परिक रूप से तय शर्तों पर आधारित होंगी।