नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 20 राज्यों को खुले बाजार उधार के माध्यम से 68,825 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दे दी है।
 
अतिरिक्त उधार की अनुमति उन राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.50% दी गई है, जिन्होंने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए दो विकल्पों में से 1 विकल्प चुना है।
 
27 अगस्त, 2020 को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में, इन दो विकल्पों को आगे रखा गया और बाद में 29 अगस्त, 2020 को राज्यों को सूचित किया गया। 20 राज्यों ने विकल्प -1 के लिए अपनी प्राथमिकताएं दी हैं। ये राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आठ राज्यों को एक विकल्प का चयन करना बाकी है।