नई दिल्ली: दो दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों - बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को एमटीएनएल के उच्च ऋण सहित वित्तीय कारणों के कारण टाल दिया गया है, सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया।
 
अक्टूबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, साथ ही लगभग 70,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज के साथ।
 
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "हालांकि, एमटीएनएल के उच्च ऋण सहित वित्तीय कारणों के कारण, बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल का विलय टाल दिया जाता है।"
 
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीएसएनएल का चालू वित्त वर्ष के लिए 20 सितंबर, 2020 तक घाटा 3,607 करोड़ रुपये था, जबकि एमटीएनएल के लिए यह 1,220 करोड़ रुपये था।