सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे और निर्माण फर्म रेल विकास निगम लिमिटेड ने मंगलवार, 4 मार्च, 2025 को घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने उन्हें 730 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर हिमाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र में सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड वितरण क्षेत्र योजना के तहत वितरण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि परियोजना को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, "इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र में सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड वितरण क्षेत्र योजना (घाटा कम करने का काम) के तहत वितरण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एचपीएसईबीएल से स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है।"

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सूचित किया है कि उसे भुसावल-खंडवा सेक्शन में 132/55 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट (एसपी) और सब-सेक्शनिंग पोस्ट (एसएसपी) के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग से जुड़े 135.66 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए सेंट्रल रेलवे से स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ है। रेल पीएसयू के शेयर में लगभग 24% का सुधार हुआ है। हालांकि, यह अभी भी 34% से अधिक लाभ के साथ एक साल का सकारात्मक रिटर्न देता है। शेयर पिछले अगस्त में अपने उच्चतम मूल्य 647 रुपये से लगभग 50% गिर चुका है। वर्तमान में, शेयर 4.5% से अधिक बढ़कर 341.00 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।