नई दिल्ली:  सरकार देश में सीजीडी क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें सीजीडी क्षेत्र में घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन न के बराबर है। पीएनजीआरबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 31.12.2020 तक, भारत में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की कुल संख्या लगभग 72.47 लाख थी।
 
देश में CGD नेटवर्क / PNG कनेक्शन के कवरेज को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अन्य विभागों और राज्यों की सरकारों के साथ बैठकों की नियमित निगरानी की जाती है। इस संबंध में, विभिन्न मंत्रालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सीएनजी / पीएनजी की बढ़ती पैठ के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उनमें से कुछ हैं:
 
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता की स्थिति।
रक्षा मंत्रालय ने अपने आवासीय क्षेत्र / यूनिट लाइनों में पीएनजी के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने संबंधित आवासीय परिसरों में पीएनजी के प्रावधान रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी को सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी के प्रावधान रखने का निर्देश दिया है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने मौजूदा ओएमसी रिटेल आउटलेट्स में सीएनजी वितरण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संशोधित नियमों 2018 को अधिसूचित किया।
पीएनजीआरबी ने पिछले दो वर्षों के दौरान घरों को पीएनजी उपलब्ध कराने के लिए 22 निजी ऑपरेटरों को अधिकृत किया है। वे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के अनुसार बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। लगभग 55,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन और लगभग 260 सीएनजी स्टेशनों को उनके द्वारा 31.12.2020 तक पूरा किया गया है।
 
IGL ने सूचित किया है कि वे अपने अधिकृत GAs में सभी घरों में PNG उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के NCT भी शामिल हैं, जिनमें नए कनेक्शन के लिए अपेक्षित राशि जमा की गई है, जहाँ PNG उसी इलाके में उपलब्ध है, सिवाय उन मामलों के जिनमें सुरक्षा चिंताओं के कारण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। 
 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए संस्थाओं को प्राधिकरण देने का अधिकार है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी, प्राकृतिक गैस उपलब्धता और तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के विकास के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में सीजीडी नेटवर्क। 27 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में देश के 400 से अधिक जिलों को कवर करने वाले 10 वें सीजीडी बोली दौर तक देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अब तक 232 जीए अधिकृत किए गए हैं। 
 
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।